उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत, कोरोना काल में बदलते हालात और चुनौतियों पर बेबाकी से रखी राय

कोरोना काल में राज्य में लगातार बढते कोरोना के मामलों को लेकर ईटीवी भारत ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने सरकार की चुनौतियों के साथ ही अपने विभाग के बारे में विस्तार से बात की.

देहरादून: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लकेर देशव्यापी लॉकडाउन ने न सिर्फ देश की आर्थिकी पर गहरा असर डाला है बल्कि इससे आम जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं प्रदेश में भी इसे लेकर लगातार चिंता का माहौल है. राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अभी तक प्रदेश में कोरोना के कुल 483 मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में हर बीतते दिन के साथ सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं. ऐसे में प्रदेश में उपजे हालात और उनसे निपटने के लिए बनाई जानी वाली रणनीति को लेकर ईटीवी भारत ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत से विस्तार से बातचीत की.

देश-दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के बारे में बोलते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा इस महामारी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि दुनिया भर पर असर डाला है. उन्होंने कहा इस नाजुक दौर पीएम मोदी ने जिस तरह से नेतृत्व किया है उससे वे विश्व के नेता बन के उभरे हैं. राज्य के बारे में बात करते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया सरकार के प्रयासों से अब तक करीब 1 लाख 70 हजार प्रवासी उत्तराखंड वापस आ चुके हैं. इन सभी के लिए सरकार रहने खाने से लेकर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कर रही है. राज्य के ग्रामीण और प्रधान भी लगातार इस काम में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने बताया उत्तराखंड प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने स्वरोजगार की योजना को भी लॉन्च कर दिया है. जिससे प्रवासियों को उनके घर पर ही काम दिया जा सकेगा.

प्रदेश में बनाई जा रही हैं करीब 3000 दुग्ध डेरियां

धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 3 और 5 गायों कि करीब तीन हजार दुग्ध डेरियां बनायीं जा रही हैं. जिसमें 25% की सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में दुग्ध डेयरी सेक्टर में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा. यही नहीं राज्य सरकार ने 5 लाख से 25 लाख तक स्वरोजगार के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी रखी है. इसके साथ ही मनरेगा के लिए भी प्रवासियों के जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं. महामारी के दौरान उत्तराखंड राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के सभी प्रवासियों को लगातार राज्य में लाया जा रहा है.

2 हजार करोड़ लोन देने का रखा लक्ष्य

राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पशुपालन और सहकारिता विभाग के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके विभागों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. जिसके तहत उत्तराखंड राज्य का कोई भी व्यक्ति एक लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन ले सकता हैं. इसके साथ ही समूह के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है. हालांकि 2019-20 में प्रदेश के 3.50 लाख लोगों को 1500 करोड़ रुपए का लोन दिया था, ऐसे में इस साल 2020-21 में 2000 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा है.

मंत्रियों को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए: धन सिंह
वैश्विक महामारी के दौरान मंत्रियों के क्षेत्रों में न होने के सवाल पर राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान सभी मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाया है. वह सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों पर नजर रख रहे हैं. यही नहीं सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपने-अपने जिलों में कम से कम दो-दो बार जरूर गए हैं. धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश में प्रवासियों के आने के बाद से व्यवस्थाओं और व्यस्तता के चलते सभी मंत्री रात दिन काम कर रहे हैं.

साथ ही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वह खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता और जनप्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर हालातों की जानकारी ले रहे हैं. उन्होंने कहा जनता ने नेताओं को चुनकर भेजा है ऐसे में इस नाजुक वक्त में उन्हें जनता के साथ खड़ा होना चाहिए.

कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए कराए जाएंगे एग्जाम
राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्थाओं के सवाल पर राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 1 जुलाई से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षाएं करवाई जांएगी. इसके लिए तीन शेड्यूल बनाए गए हैं. जिसके तहत, अगर स्थितियां सामान्य रही तो एक जुलाई से विधिवत रूप से एग्जाम कराए जाएंगे. अगर स्थिति खराब होती हैं तो दूसरे से शेड्यूल के तहत उनके पेपर किस तरह से कम किया जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम कैसे कराया जा सकता हैं,इस पर विचार किया जाएगा. तीसरे शेड्यूल के तहत क्या इस महामारी के दौरान बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है, इन सब पर जून के बाद निर्णय लिया जाएगा.