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उत्तराखंड के 16000 से अधिक शिक्षकों को राहत, विशिष्ट बीटीसी की मिली मान्यता

उत्तराखंड में पिछले 3 साल से विशिष्ट बीटीसी की मान्यता को लेकर मांग कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की मुराद पूरी हो गई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देशभर के विभिन्न संस्थानों को विभिन्न कोर्सों के लिए मान्यता दे दी है.

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अरविंद पांडेय
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Published : May 14, 2020, 11:59 PM IST

देहरादून: केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देश के करीब 26 संस्थानों को पूर्ण में किये गए कोर्स के लिए मान्यता दे दी है. इसके साथ ही उत्तराखंड के 16000 से ज्यादा शिक्षकों को भी विशिष्ट बीटीसी की मान्यता के रूप में इसका फायदा मिला है.


उत्तराखंड में पिछले 3 साल से विशिष्ट बीटीसी की मान्यता को लेकर मांग कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की मुराद पूरी हो गई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देशभर के विभिन्न संस्थानों को विभिन्न कोर्सों के लिए मान्यता दे दी है. इसमें उत्तराखंड के 16000 से ज्यादा शिक्षकों को भी फायदा हुआ है. जिनको अब तक विशिष्ट बीटीसी की मान्यता नहीं मिल पाई थी.

बता दें कि 2001 से लेकर 2018 तक एससीईआरटी ने शिक्षकों को डायट से बीटीसी कोर्स करवाया था, लेकिन एनसीटीई से इसकी मान्यता नहीं मिल पाई थी. 12 संसाधन मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के 16608 शिक्षकों को राहत दी है.

पढ़ें: लॉकडाउन में भगवान 'लॉक', आर्थिकी को लेकर परेशान पंडे-पुजारी

दरअसल, मान्यता न मिल पाने के कारण एक तरफ शिक्षकों की नौकरी पर ही संकट खड़ा हो गया था. दूसरी तरफ उनके प्रमोशन में भी दिक्कतें आ रही थी. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मान्यता को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है.

देहरादून: केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देश के करीब 26 संस्थानों को पूर्ण में किये गए कोर्स के लिए मान्यता दे दी है. इसके साथ ही उत्तराखंड के 16000 से ज्यादा शिक्षकों को भी विशिष्ट बीटीसी की मान्यता के रूप में इसका फायदा मिला है.


उत्तराखंड में पिछले 3 साल से विशिष्ट बीटीसी की मान्यता को लेकर मांग कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की मुराद पूरी हो गई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने देशभर के विभिन्न संस्थानों को विभिन्न कोर्सों के लिए मान्यता दे दी है. इसमें उत्तराखंड के 16000 से ज्यादा शिक्षकों को भी फायदा हुआ है. जिनको अब तक विशिष्ट बीटीसी की मान्यता नहीं मिल पाई थी.

बता दें कि 2001 से लेकर 2018 तक एससीईआरटी ने शिक्षकों को डायट से बीटीसी कोर्स करवाया था, लेकिन एनसीटीई से इसकी मान्यता नहीं मिल पाई थी. 12 संसाधन मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के 16608 शिक्षकों को राहत दी है.

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दरअसल, मान्यता न मिल पाने के कारण एक तरफ शिक्षकों की नौकरी पर ही संकट खड़ा हो गया था. दूसरी तरफ उनके प्रमोशन में भी दिक्कतें आ रही थी. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मान्यता को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है.

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