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उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के बनेंगे स्मार्ट कार्ड, आज से कुमाऊं दौरे पर DGP - उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के बनेंगे स्मार्ट कार्ड

उत्तराखंड पुलिस के आईडी कार्ड में एकरूपता लाने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे. पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जनपदों के प्रभारी नायकों और शाखा प्रभारियों को इस अभियान को लेकर निर्देशित किया है.

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उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के बनेंगे स्मार्ट कार्ड
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Published : Dec 8, 2020, 7:28 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की कवायद तेज कर दी गई है. पुलिस आईडी कार्ड को एकरूपता में दर्शाने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे.

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जनपदों के प्रभारी नायकों और शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया है. उन्होंने अधीनस्थ नियुक्त समस्त कर्मचारियों के स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अगले 1 माह की अवधि पर मुख्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित शत-प्रतिशत आवेदन करना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है.

सभी कर्मचारियों के स्मार्ट कार्ड में होगी एकरूपता

बता दें कि इससे पहले पुलिस की अलग-अलग शाखाओं में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के जिला स्तर पर बनाए जाने वाले आई कार्ड अलग और भिन्न रूप में होते थे. लेकिन अब पुलिस के आई कार्ड को एकरूपता में दर्शाने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की कवायद पुलिस मुख्यालय स्तर पर जारी है.

डीजीपी का 2 दिनों का कुमाऊं दौरा अहम

उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज से कुमाऊं परिक्षेत्र के लिए जा रहे हैं. 8 दिसंबर को वह उधम सिंह नगर जिले में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मेलन कर कानून व्यवस्था और पुलिस कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए सीधा संवाद करेंगे. इतना ही नहीं कुमाऊं के सबसे अहम माने जाने वाले उधम सिंह नगर में कैसे बेहतर कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके दृष्टिगत भी डीजीपी का यह दौरा अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीख में फिर हुआ बदलाव, ये है नया आदेश

वहीं, 9 दिसंबर को डीजीपी अशोक कुमार नैनीताल पहुंचेंगे. यहां वह संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सम्मेलन कर कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ ही पुलिस कर्मियों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए उनके निस्तारण के लिए कार्रवाई के निर्देश देंगे. उत्तराखंड डीजीपी का पदभार संभालने के बाद महानिदेशक अशोक कुमार पहली बार कुमाऊं दौरे पर जा रहे हैं. इसके चलते उनके इस आधिकारिक दौरे को कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की कवायद तेज कर दी गई है. पुलिस आईडी कार्ड को एकरूपता में दर्शाने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत स्मार्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे.

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जनपदों के प्रभारी नायकों और शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया है. उन्होंने अधीनस्थ नियुक्त समस्त कर्मचारियों के स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अगले 1 माह की अवधि पर मुख्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित शत-प्रतिशत आवेदन करना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है.

सभी कर्मचारियों के स्मार्ट कार्ड में होगी एकरूपता

बता दें कि इससे पहले पुलिस की अलग-अलग शाखाओं में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के जिला स्तर पर बनाए जाने वाले आई कार्ड अलग और भिन्न रूप में होते थे. लेकिन अब पुलिस के आई कार्ड को एकरूपता में दर्शाने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की कवायद पुलिस मुख्यालय स्तर पर जारी है.

डीजीपी का 2 दिनों का कुमाऊं दौरा अहम

उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज से कुमाऊं परिक्षेत्र के लिए जा रहे हैं. 8 दिसंबर को वह उधम सिंह नगर जिले में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मेलन कर कानून व्यवस्था और पुलिस कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए सीधा संवाद करेंगे. इतना ही नहीं कुमाऊं के सबसे अहम माने जाने वाले उधम सिंह नगर में कैसे बेहतर कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके दृष्टिगत भी डीजीपी का यह दौरा अहम माना जा रहा है.

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वहीं, 9 दिसंबर को डीजीपी अशोक कुमार नैनीताल पहुंचेंगे. यहां वह संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सम्मेलन कर कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ ही पुलिस कर्मियों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए उनके निस्तारण के लिए कार्रवाई के निर्देश देंगे. उत्तराखंड डीजीपी का पदभार संभालने के बाद महानिदेशक अशोक कुमार पहली बार कुमाऊं दौरे पर जा रहे हैं. इसके चलते उनके इस आधिकारिक दौरे को कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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