देहरादून: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर प्रवर समिति ने शुक्रवार 3 नवंबर को अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. जल्द ही ये ड्राफ्ट उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को सौपा जाएगा. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए समिति के सभापति कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि वह खुद एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलनकारी की पीड़ा को बखूबी समझते हैं.
उन्होंने बताया कि प्रवर समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसे अब जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा. इसके बाद बहुत जल्द ही एक विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को विधानसभा के पटल पर रख कर इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि समिति के तमाम संशोधन के बाद आंदोलनकारी जो भी सरकार और प्रवर समिति से अपेक्षाएं थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चार बैठकों में जरूरी संशोधन इस ड्राफ्ट में किए है.
वहीं, प्रवर समिति में मौजूद उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि पहले जो बिल सदन में लाया गया था, उस पर विपक्ष के कुछ सवाल थे, उन सवालों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा था, जिसके बाद इस बिल में संशोधन किया गया. संशोधन के बाद कांग्रेस इस ड्राफ्ट से पूरी तरह संतुष्ट है.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की जो मांग लंबे समय से रही हैं, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए इस ड्राफ्ट में संशोधन किए गए हैं. उन्हें अब पूरा यकीन है कि जो भी कामिया पुराने बिल में थी और उन से जो समस्याएं आंदोलनकारियों को थी, उनका निदान हो गया है. जल्द ही इस बिल को पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
