देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने रुड़की शराब कांड पर सरकार को घेरते हुए हंगामा किया. विपक्ष ने नियम 310 के तहत जहरीली शराब से हुई मौतों पर चर्चा करते हुए ETV भारत द्वारा उठाये गए सवाल पर सीएम और आबकारी विभाग से जवाब मांगा. साथ ही आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष वेल में उतरा. इस दौरान सरकार को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर लिया. फिलहाल, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी गयी है.
दरअसल, बीते दिनों ईटीवी भारत ने प्रमुख्ता से दिखाया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और आबकारी विभाग से जुड़ा कोई भी अधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं पहुंचा. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेसियों ने जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा. कांग्रेस ने कहा कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी मृतक आश्रितों और बीमारों के परिजन से मिलने क्यों नहीं पहुंचा. इस मामले पर हंगामा करते हुए विपक्ष ने आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए वेल में उतर आये. हंगामे के बाद सरकार को दलित विरोधी बताते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.
विपक्ष ने सरकार को बताया दलित विरोधी, किया वॉकआउट
वेल में उतरे विपक्ष ने सरकार को दलित विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की. विपक्ष के विधायकों ने कहा कि रुड़की शराब कांड में मरने वालों में सबसे ज्यादा दलित थे. सरकार दलित विरोधी है इसलिए उनकी तरफ से अबतक कोई भी मृतकों के परिजन और जहरीली शराब से पीड़ित लोगों से मिलने नहीं पहुंचा. वहीं विपक्ष के दलित विरोधी नारे के बीच भी सदन की कार्यवाही जारी है. सत्ता पक्ष विधायकों के हंगामे के बीच अपने क्षेत्रों की समस्या को रख रही है. बीजेपी के विधायकों द्वारा रखी जा रही समस्याओं के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर लिया.
सदन में रखे गए ये दो विधेयक
उत्तराखंड अधिनस्त सेवा चयन आयोग संसोधन विधेयक 2019
हिमालयी विश्वविद्यालय संसोधन विधेयक 2019
ममता राकेश ने सुनाई शराब कांड की दर्दनाक दास्तान
वहीं सदन में विधायक ममता राकेश ने जहरीली शराब कांड की दर्दनाक दास्तान भी सुनाई. उन्होंने बताया कि श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जगह भी नहीं मिल रही है. हर दिन कोई न कोई जहरीली शराब कांड की वजह से काल के गाल में समा रहा है. लेकिन सरकार की तरफ से किसी पीड़ित की सुध नहीं ली जा रही है.
करन माहरा ने आबकारी तंत्र पर उठाये सवाल
इसके अलावा विपक्ष विधायक करन माहरा ने लचर आबकारी तंत्र पर सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आबकारी तंत्र में संसाधनों की भारी कमी है. आबकारी तंत्र की मजबूती का सदन में आश्वासन दिया जाये. साथ ही करन माहरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रकाश पंत स्वच्छ और बेदाग छवि के हैं. इसलिए उन्हें अपनी छवि को बनाये रखते हुए मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए.
प्रकाश पंत ने ये दिया जवाब
उठाये गए सवालों के जवाब में आबकारी और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही सभी बीमारों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया था. तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन, आबकारी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे. आईजी गढ़वाल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कमान संभाली थी.
सरकार ने घटना में राहत कार्य के साथ ही जवाबदेह अधिकारियों को और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित भी किया. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और सरकार लगातार कार्रवाई भी की.
310 के तहत हो रही है विधानसभा में चर्चा
गौर हो कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र में दूसरी बार नियम 310 के तहत चर्चा हो रही है. इससे पहले 2013 की आपदा के दौरान 310 के तहत चर्चा की गई थी. दरअसल, सदन में कार्य स्थगित कर नियम 310 के तहत जहरीली शराब से मौत प्रकरण पर चर्चा हो रही है. आज सदन की कार्यवाही के दौरान एक घंटे तक प्रश्नकाल चलेगा. सदन में 10% आरक्षण विधेयक के साथ ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पटल पर रखा जाएगा.
बता दें कि बीते सोमवार को बजट सत्र का पहला दिन था. शुक्रवार को सुबह 10:56 पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई थी. अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था और बाहर धरने पर बैठ गए थे. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी.
