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उत्तराखंड की सड़कों की सुधरेगी सेहत, आज से गड्ढा मुक्त अभियान शुरू - अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर बैठक की. बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर निकायों के माध्यम से 15 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाने के निर्देश दिए.

प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान शुरू
प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान शुरू
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Published : Sep 15, 2021, 10:01 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर बैठक की. बैठक में बरसात और अन्य विकास योजनाओं के कारण सड़क पर हुए गड्ढों से यातायात में होने वाली असुविधा व जाम की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग और नगर निकायों के माध्यम से 15 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जाए.

इसके बाद प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने गड्ढा मुक्त किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है. प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि प्रदेश के सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त किये जाने के लिए 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर कार्य सम्पन्न कराया जाये. साथ ही ये काम तय समय पर पूरा हो इसके लिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से संबंधित, नियमित समीक्षा करने और प्रगति से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए.

पढ़ें: अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने सीएम धामी की घोषणाओं की समीक्षा

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को मिली स्वीकृति: लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को मुख्यमंत्री घोषणा और राज्य योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की कुछ सड़कों के चौड़ीकरण एवं निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है. इसके तहत धर्मपुर के वार्ड संख्या-88 मेहूवाला में ऋषि बिहार, आइटीबीपी के पीछे नाले को भूमिगत कर सड़क चौड़ीकरण (द्वितीय चरण) जिसकी लागत 188.79 लाख को स्वीकृति दे दी है.

साथ ही महाराज ने राज्य योजना के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही वार्ड संख्या-89 और वार्ड संख्या-90 में 204.26 लाख रुपए की लागत के दुर्गा विहार, हरभजवाला, कुमांऊनी बस्ती, नंदा एनक्लेव, तुन्तोवाला, चंद्रताल, विष्णु माया एनक्लेव और नीलवाला में मार्ग व नाली निर्माण के द्वितीय चरण को भी स्वीकृति प्रदान कर पत्रावली शासन को भेज दी है. इस पर शासनादेश जारी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर बैठक की. बैठक में बरसात और अन्य विकास योजनाओं के कारण सड़क पर हुए गड्ढों से यातायात में होने वाली असुविधा व जाम की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग और नगर निकायों के माध्यम से 15 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जाए.

इसके बाद प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने गड्ढा मुक्त किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है. प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि प्रदेश के सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त किये जाने के लिए 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर कार्य सम्पन्न कराया जाये. साथ ही ये काम तय समय पर पूरा हो इसके लिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने से संबंधित, नियमित समीक्षा करने और प्रगति से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए.

पढ़ें: अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने सीएम धामी की घोषणाओं की समीक्षा

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को मिली स्वीकृति: लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को मुख्यमंत्री घोषणा और राज्य योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की कुछ सड़कों के चौड़ीकरण एवं निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है. इसके तहत धर्मपुर के वार्ड संख्या-88 मेहूवाला में ऋषि बिहार, आइटीबीपी के पीछे नाले को भूमिगत कर सड़क चौड़ीकरण (द्वितीय चरण) जिसकी लागत 188.79 लाख को स्वीकृति दे दी है.

साथ ही महाराज ने राज्य योजना के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही वार्ड संख्या-89 और वार्ड संख्या-90 में 204.26 लाख रुपए की लागत के दुर्गा विहार, हरभजवाला, कुमांऊनी बस्ती, नंदा एनक्लेव, तुन्तोवाला, चंद्रताल, विष्णु माया एनक्लेव और नीलवाला में मार्ग व नाली निर्माण के द्वितीय चरण को भी स्वीकृति प्रदान कर पत्रावली शासन को भेज दी है. इस पर शासनादेश जारी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा.

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