देहरादूनः महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से सेवा मुक्त किए गए टीडीएस कंपनी के करीब 350 कर्मचारी आज सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, जिनके समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है.
लंबे समय से विवादों में चल रहे राज्यमंत्री रेखा आर्य का महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग एक बार फिर से चर्चाओं में है. विभाग ने 15 सितंबर को टीडीएस आउटसोर्सिंग कंपनी की सैकड़ों महिला कर्मचारियों समेत 350 कर्मचारियों को अचानक से कार्यमुक्त कर दिया गया. अब कर्मचारी न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार से अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं. किसी को 4 महीने से वेतन नहीं मिला तो किसी को 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली. ऐसे में पहले ही आर्थिक तंगी झेल रहे कर्मचारियों को अचानक कार्यमुक्त कर देना, उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है.
अपने साथ हुए उत्पीड़न को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए एक महिला कर्मचारी सीमा ने बताया कि उन्हें पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है और अचानक से कार्यमुक्त कर देना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है. सीमा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की पहचान रखने वाला महिला बाल विकास विभाग ही महिला कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहा है.
