कृषि और उद्यान विभाग में जल्द होगी महानिदेशक की नियुक्ति, पद सृजित करने के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी में बुधवार को कृषि और उद्यान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के नेतृत्व में सरकार निरंतर किसानों की आय को दोगुनी करने में जुटे हैं तो वहीं, किसानों के उत्पाद को दोगुणा करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

देहरादून: कृषि विभाग में जल्द ही एक डायरेक्टर जनरल का पद सृजित होने जा रहा है. इसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी है. उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट में डायरेक्टर जनरल का पद का प्रस्ताव रखा जाएगा. वहीं उन्होंने कृषि और उद्यान विभाग के जुड़े कई अन्य मामलों की भी जानकारी दी.

उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी में बुधवार को कृषि और उद्यान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के नेतृत्व में सरकार निरंतर किसानों की आय को दोगुनी करने में जुटे हैं तो वहीं, किसानों के उत्पाद को दोगुणा करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

इसी दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही कृषि विभाग में एक डायरेक्टर जनरल का पद सृजित किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अभी कृषि और उद्यान दोनों विभाग अलग-अलग काम करते हैं और दोनों के उच्चतम पोस्ट निदेशक यानी डायरेक्टर की जरूरत हैं. वहीं इन दोनों विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के अलावा इन दोनों विभागों के आपसी सामंजस्य को मजबूत करने के महानिदेशक के पद को सृजित किया जाएगा.

मंत्री ने बताया कि जल्द इन दोनों विभागों के टारगेट्स तय किए जायेंगे, जिसके लिए इन दोनों विभागों के विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर टास्क निर्धारित किए जायेंगे और लगातार उसकी समीक्षा होगी.

स्टेट जायका प्रोजेक्ट: बाह्य सहायतित परियोजना (जाइका) बागवानी में विकास के लिए जापान के सहयोग से "उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना" के रूप में उद्यान विभाग के अन्तर्गत 526 करोड़ रुपए की पहली बाह्य सहायतित परियोजना स्वीकृत करायी गयी थी, जो कि जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में संचालित की जाएगी. इसी जायका प्रोजेक्ट के तर्ज पर 09 और जनपदों में औद्यानिकी के एकीकृत विकास के लिए ADB की दो लाख करोड़ की योजना का प्रस्ताव तैयार करने का फैसला लिया गया.

कीवी और उच्च मूल्य वाली फसले: कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कीवी के पौधों की संख्या 2021-2022 में 93 हजार थी, जिसे बढ़ाकर 2022 -2023 में 2 लाख 12 हजार हुई यानी तकरीबन दोगुनी की गई है. राज्य में हाई वैल्यू वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत 16.56 करोड़ की राशि कीवी उत्पादन के लिए स्वीकृत करायी गयी, जिसमें से 0 5.00 करोड़ का अब तक इस्तेमाल भी किया जा चुका है तो वहीं डिपार्टमेंट का उद्देश्य है कि हाई क्वालिटी वाले फल पौध रोपण वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को हॉर्टिक्लचर के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाने के लिए साल 2023-24 में उच्च गुणवत्ता युक्त फल पौध रोपण योजना के अंतर्गत रू0 19.00 करोड़ बजट रखा गया है.