नैनीताल/देहरादून/पौड़ी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाईकोर्ट सहित समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पंजीकृत 17,299 वादों में से 11601 वादों का निस्तारण कर करीब 1.73 अरब की समझौता राशि वसूल की गई. जिसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा वसूली गई 1.10 अरब की सर्वाधिक राशि शामिल है.
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत में हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी के नेतृत्व में 24 वादों का निस्तारण कर 1.85 करोड़ की समझौता राशि दिलाई. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव/ जिला जज आर के खुल्बे ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में अल्मोड़ा में 68 वादों का निस्तारण कर 69.70 लाख, बागेश्वर में 100 वादों का निस्तारण कर 23.74 लाख, चमोली में 49 वादों का निस्तारण कर 1.65 करोड़, चम्पावत में 51 वादों का निस्तारण कर 30.61 लाख, देहरादून में 976 वादों का निस्तारण कर 3.73 करोड़ की वसूली की गई.
पढ़ें- खटीमा: नदी में गाद भर जाने से किसान परेशान, फसल हो रही बर्बाद
वहीं, हरिद्वार में 1822 वादों का निस्तारण कर 2.66 करोड़, नैनीताल में 475 वादों का निस्तारण कर 2.62 करोड़, पौड़ी में 300 वादों का निस्तारण कर 1.36 करोड़, पिथौरागढ़ में 134 वादों का निस्तारण कर 45.73 करोड़, रुद्रप्रयाग में 62 वादों का निस्तारण कर 61.91 करोड़, टिहरी में 170 वादों का निस्तारण कर 2.52 करोड़, उधमसिंह नगर में 1330 वादों का निस्तारण कर 13.21 करोड़, उत्तरकाशी में 171 वादों का निस्तारण कर 29.31 करोड़ की वसूली की गई.
इसके साथ ही उपभोक्ता न्यायालयों में 36 वादों का निस्तारण कर 34.85 लाख, श्रम न्यायालय में 13 वादों का निस्तारण कर 29.80 लाख, श्रम वसूली न्यायालय में 1.30 अरब और प्री लिटिगेशन के 5764 वादों का निस्तारण कर 10.12 करोड़ की समझौता राशि दिलाई गई.
बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में आज सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सभी न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न वादों को निस्तारण किया.
लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए 16 पीठों का गठन किया गया था. इस लोक अदालत में कुल 976 मुकदमों का निस्तारण किया गया. साथ ही लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किए गए. लोक अदालत में 4560 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसे समझौते के आधार पर किया गया. साथ ही 3,11,8,0498 रुपए की रिकवरी भी की गई.
वहीं, पौड़ी जिला मुख्यालय समेत जिले की कोटद्वार, लैंसडाउन व श्रीनगर के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत में 313 वादों दायर हुए. जिसमें से प्राधिकरण द्वारा गठित टीमों ने 1.36 करोड़ की राजस्व वसूली की. साथ ही पीआईएल के 16 वादों से करीब 7.49 लाख की भी वसूली के आदेश भी दिये गये.सिविल न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि इन सभी वादों के लिए जिले में 10 पीठों की स्थापना की गई थी. जिसमें से 3 सौ वादों का मौके पर ही निस्तारित किया गया.
