देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है. इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉ. आनंद भारद्वाज एवं रिलेक्सो फाउंडेशन के गंभीर अग्रवाल के मध्य जनपद हरिद्वार के 32 स्कूलों की अवस्थापना सुविधाओं एवं रूपांतरण के लिए एमओयू साइन किया गया है.
सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार में कॉर्पोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. नीति आयोग द्वारा हरिद्वार जनपद को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है. ऐसे में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई पहल शुरू की गई है.
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इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कहा कि सरकारी स्कूलों के अंगीकरण कार्यक्रम से स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि हरिद्वार से शुरू हो रहा यह यह अभियान सबको गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्ययोजना बनायी गई है. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने की योजना है.
जिलाधिकारी हरिद्वार सी. रविशंकर ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रथम चरण में जनपद के 939 सरकारी स्कूलों को विभिन्न कॉर्पोरेट समूहों द्वारा अपनाया जाना है. जिसमें 666 प्राथमिक, 170 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 68 माध्यमिक और 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में बदलने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर के तहत कॉरपोरेट समूहों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है.
