देहरादून: सरकारी और निजी बैंकों की तरह ही सुविधाएं अब उत्तराखंड सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भी मिल सकेंगी. सहकारी बैंकों को पहले से ज्यादा हाईटेक किए जाने की कसरत शुरू हो गई है. बीते दिन केंद्र सरकार ने अलग से एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसके बाद अब केंद्र सरकार सहकारी बैंकों के लिए डाटा सेंटर तैयार कर रही है. जहां सहकारी बैंकों की जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा. साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.
ऐसे में अब सरकारी बैंकों में भी निजी व अन्य बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग समेत अन्य सुविधाएं भी ग्राहकों को मिल पाएंगी. सहकारिता मंत्रालय द्वारा डाटा सेंटर तैयार किए जाने के बाद सहकारी बैंकों से जुड़े ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी. इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड ई- बैंकिंग आदि की सुविधा भी ग्राहकों को मिल पाएगी. जिसकी तैयारियों में उत्तराखंड सहकारी बैंक भी जुट गया है.
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जानकारी देते हुए उत्तराखंड प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा ने बताया कि सहकारी बैंकों को और हाईटेक करने की व्यवस्था चल रही है. इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग की नियमावली और ढांचा भी तैयार किया जा रहा है.
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उन्होंने बताया कि पिछले साढे 4 सालों में सहकारिता विभाग में कई आमूलचूल कार्य किए गए हैं. यही नहीं, सहकारिता मंत्रालय एक डाटा सेंटर तैयार कर रहा है, जहां सभी सहकारी बैंकों के डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जाएगा. जिससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा मिलेगा बल्कि बैंकों को भी फायदा मिलेगा. यह सुविधा अगले दो-तीन महीने में मिलनी शुरू हो जाएगी.