देहरादून: राजधानी देहरादून में सैकड़ों परिवार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के नोटिस से ख़ौफ़ में हैं. एमडीडीए ने ये नोटिस शहर के मुख्य सड़कों में बसे व्यापारियों को दिया है. जिसमें अवैधानिक रूप से भवन बनाने की बात कहकर निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गयी है.
एमडीडीए इन दिनों दून के व्यापारियों की जुबां पर हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राधिकरण ने व्यापारियों के निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी है.
दरअसल, राजधानी के सैकड़ों व्यापारियों को प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं. ये नोटिस आवासीय नक्शे पर व्यवसायिक प्रतिष्ठा खोलने को लेकर है. खास बात यह है कि यह व्यवसायिक प्रतिष्ठान सालों साल से स्थापित है, लेकिन एमडीडीए को अब जाकर इसकी याद आई है. यह सब तब है जब रजिस्ट्री के दौरान इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा व्यापारिक शुल्क अदा किया गया है.
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बहरहाल, अबतक सोए एमडीडीए के अधिकारियों को कुछ गलत होने की याद आयी है. हालांकि, एमडीडीए उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव सरकार की नई नीति के तहत ऐसे लोगों को कंपाउंडिंग का मौका देने और ऐसा न करने वालों के खिलाफ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करने की बात कह रहे है.
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बड़ा सवाल यह है कि एमडीडीए की इस कार्रवाई को लेकर वे सैकड़ों परिवार कहां जाएंगे? जिनकी रोजी-रोटी इन्हीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़ी हुई है. सवाल ये भी है कि यदि शहर में नियम के विरुद्ध निर्माण हुए हैं तो सालों से एमडीडीए क्यों सोया रहा? फिलहाल, व्यापारियों को तारीख पर तारीख दी जा रही है. ऐसे में वह अंतिम नतीजे को लेकर परेशान हैं क्योंकि इसी पर उनका भविष्य टिका है.
