देहरादून: चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की. धीरेंद्र प्रताप शुक्रवार को दिल्ली में सीएम से मिले और राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.
धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और ज्ञापन के संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि इस 4 सूत्रीय ज्ञापन में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय रहे तमाम राज्य आंदोलनकारियों की तत्काल चिह्नीकरण की प्रक्रिया पूरी करने, गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थाई राजधानी बनाने जैसी प्रमुख मांगों को रखा गया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री से आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन 15 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाने का भी आग्रह किया गया.
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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है. ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके. धीरेंद्र प्रताप के मुताबिक समिति ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने की मांग उठाई है. ज्ञापन सौंपने के दौरान मनमोहन शाह के अलावा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद थे.