देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का तृतीय सत्र देहरादून विधानसभा भवन में चार दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. बता दें कि इस बार आगामी 10 दिसंबर तक सत्र के जारी रहने की संभावना है. जिसमें कृषि और बागवानी से जुड़े कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे.
इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि विधानसभा सत्र में मंडी एक्ट में संशोधन कर रिवाल्विंग फंड तैयार करने पर पर चर्चा की जाएगी. इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों से खरीदे गए अनाज से होने वाले प्रॉफिट का हिस्सा किसानों को मिल पायेगा. जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
वहीं, इस बार सत्र में नर्सरी एक्ट को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा. बता दें कि नर्सरी एक्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा. जिसके माध्यम से उन नर्सरियों पर नजर रखी जाएगी जो किसानों को निचली गुणवत्ता के पौधे और बीज बेचते हैं. इसके दायरे में सरकारी नर्सरियां भी होंगी. अगर कोई भी नर्सरी किसानों को निचली गुणवत्ता के पौधे बेचते हैं तो उस नर्सरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं, ऑर्गेनिक एक्ट के विधेयक को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा. ऑर्गेनिक एक्ट के बारे में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस एक्ट के तहत देश विदेश में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाले ऑर्गेनिक फल सब्जियों को बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके तहत प्रदेश के 10 ब्लॉक को पूरी तरह से केमिकल फ्री बनाया जा रहा है. जिससे यहां पर उगने वाले फल सब्जियों को लेकर यह संदेश जाए कि यह केमिकल प्रतिबंधित इलाके में उगाई गई है.
