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देहरादून: लैंड फ्रॉड समिति की बैठक, सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश

लैंड फ्रॉड समिति की बैठक में गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए.

Land Fraud Committee meeting
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Published : Aug 7, 2021, 7:21 PM IST

देहरादून: गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन की अध्यक्षता में आयुक्त शिविर कार्यालय में लैंड फ्रॉड समिति की बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में गढ़वाल आयुक्त ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, वन विभाग व एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पर तत्काल संज्ञान लें और निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कब्जामुक्त करने की कार्रवाई करें.

साथ ही सभी उप जिलाधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रों में लैंड फ्रॉड के मामलों का मौका मुआयना करें और अभिलेखीय जांच करने के बाद स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें. आयुक्त ने कहा कि लीज एवं पट्टे की जमीनों के क्रय-विक्रय किये जाने की शिकायतों में यह देख लिया जाए कि जिन जमीनों के लीज एवं पट्टे दिये गये हैं, उनकी शर्तों को पूरा किया गया है कि नहीं.

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे प्रकरणों की जांच करवाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि ग्राम सभा एवं सरकारी भूमि पर किसी भी कीमत पर कब्जे ना होने दिये जाएं.

पढ़ें- गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा को बधाइयों का तांता, भारतीय कोच सुरेंद्र भंडारी ने दी शुभकामनाएं

आयुक्त ने कहा कि अगर कहीं पर कब्जे की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित उप जिलाधिकारियों को पुलिस की सहायता लेते हुए ऐसे कब्जों को नियमानुसार बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करें. इसके साथ ही रजिस्ट्री में भिन्नता संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दोनों रजिस्ट्री का मिलान करें और विस्तृत जांच करें. भिन्नता होने पर निर्धारित प्रावधानों एवं अधिकारों के अनुसार कार्रवाई करें.

देहरादून: गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन की अध्यक्षता में आयुक्त शिविर कार्यालय में लैंड फ्रॉड समिति की बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में गढ़वाल आयुक्त ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, वन विभाग व एमडीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पर तत्काल संज्ञान लें और निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कब्जामुक्त करने की कार्रवाई करें.

साथ ही सभी उप जिलाधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रों में लैंड फ्रॉड के मामलों का मौका मुआयना करें और अभिलेखीय जांच करने के बाद स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें. आयुक्त ने कहा कि लीज एवं पट्टे की जमीनों के क्रय-विक्रय किये जाने की शिकायतों में यह देख लिया जाए कि जिन जमीनों के लीज एवं पट्टे दिये गये हैं, उनकी शर्तों को पूरा किया गया है कि नहीं.

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे प्रकरणों की जांच करवाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि ग्राम सभा एवं सरकारी भूमि पर किसी भी कीमत पर कब्जे ना होने दिये जाएं.

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आयुक्त ने कहा कि अगर कहीं पर कब्जे की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित उप जिलाधिकारियों को पुलिस की सहायता लेते हुए ऐसे कब्जों को नियमानुसार बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करें. इसके साथ ही रजिस्ट्री में भिन्नता संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दोनों रजिस्ट्री का मिलान करें और विस्तृत जांच करें. भिन्नता होने पर निर्धारित प्रावधानों एवं अधिकारों के अनुसार कार्रवाई करें.

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