रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर हरीश रावत ने रखा मौन उपवास, कहा- देवों की भूमि पर दिखाएं मानवता

हल्द्वानी के वनभूलपुरा के 4500 परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटक रही है. 10 जनवरी से स्थानीय व रेल प्रशासन उत्तराखंड में अभी तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने जा रहा है. इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर ही सुनवाई होनी है. पीड़ित अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं. उधर हरीश रावत ने आज मौन उपवास किया.

देहरादून/हल्द्वानीः नैनीताल के हल्द्वानी स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण (Encroachment from railway land in Gafoor Basti) हटाए जाने का मामला अदालत पहुंच गया है. वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अपने आवास पर उपवास (Symbolic fast of Harish Rawat) पर बैठे. उपवास पर बैठने से पहले हरीश रावत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री गार्जियन होने के नाते हल्द्वानी के निवासियों की भावनाओं को समझेंगे. उन्होंने कहा कि यदि इस ठंड में उनके घर तोड़े जाएंगे तो गर्भवती महिलाएं, वृद्धजन और बच्चे अपना सर छिपाने कहां जाएंगे.

हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को मानवीय चेहरा दिखाना चाहिए. क्योंकि यह देवताओं की भूमि रही है. ऐसे में यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो लोगों का दिल टूट जाएगा. इसलिए बुधवार को सांकेतिक उपवास रखकर हल्द्वानी वासियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. बता दें कि हल्द्वानी में प्रशासन और रेलवे ने हाईकोर्ट के आदेश पर 10 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली है. इधर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में राहत पाने के लिए एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार कर ली है.

उपवास पर बैठने से पहले हरीश रावत ने कहा कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है और हमें पूरा भरोसा है कि अदालत के निर्णय गरीबों के पक्ष में होगा. हरीश रावत ने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार यह कह दे कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे. क्योंकि मानवीय पक्ष और प्रशासनिक निर्णय मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं.

सपा का प्रतिनिधिमंडल आएगा: हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हल्द्वानी पहुंच रहा है. यह प्रतिनिधिमंडल रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले की जानकारी और जांच रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय लखनऊ में पेश करेगा. समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि देश में अतिक्रमण के नाम पर केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. इस मामले को लेकर उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अतिक्रमण प्रभावित लोगों को राहत जरूर मिलेगी.