देहरादून: प्रदेश के निकायों को नागरिक सुविधाओं के लिए विकास, जल निकासी, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट के रखरखाव को लेकर वित्त विभाग ने 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान की पहली किश्त 93.54 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. हालांकि ये किश्त 16 नवंबर को ही केंद्र सरकार ने जारी कर दी थी.
इसके साथ ही वित्त विभाग ने 16 नवंबर से 15 दिन के अंदर निकायों को धनराशि भेजने की बात कही है. इसके साथ ही वित्त विभाग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 15 दिन के भीतर धनराशि भेजे जाने पर शहरी विकास विभाग को रिजर्व बैंक की प्रतिदिन ब्याज की दर से ब्याज भरना होगा. 31 मार्च 2020 तक निकायों को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध के आदेश मिले हैं.
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वित्त विभाग ने प्रदेश के 10 स्थानीय निकायों में गौशालाओं का निर्माण तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं. ताकि इस ओर जारी किए गए 2.05 करोड़ रुपए का समय से इस्तेमाल किया जा सके. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, गौ सदन के निर्माण के बाद इनका निरंतर संचालन किया जाएगा. रिपोर्ट हर माह की दस तारीख को वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. यहीं नहीं वित्त की ओर से निकायों को कहा गया है कि चौथे वित्त आयोग ने पांच साल के लिए संस्तुतियां की थीं.
14वें वित्त आयोग के तहत 93.54 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी-
- देहरादून नगर निगम को 14.0942 करोड़ रुपए जारी.
- ऋषिकेश के लिए 3.8212 करोड़ रुपए जारी.
- हरिद्वार के लिए 4.9323 करोड़ रुपए जारी.
- रुड़की के लिए 5.2854 करोड़ रुपए जारी.
- हल्द्वानी के लिए 4.4981 करोड़ रुपए जारी.
- काशीपुर के लिए 4.2014 करोड़ रुपए जारी.
- रुद्रपुर के लिए 4.4062 करोड़ रुपए जारी.
- कोटद्वार के लिए 1.0939 करोड़ रुपए जारी.
- नगर पालिकाओं के लिए 40.2093 करोड़ रुपए जारी.
- नगर पंचायतों के लिए 11.0021 करोड़ रुपए जारी.
