देहरादून: मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकृत समिति बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अंतर्गत 4 प्रोजेक्टों की स्वीकृति दी गयी है. साथ ही प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार ने सिंगल विंडो लागू किया है. ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति अपने उद्योगों को स्थापित कर सके.
राज्य सरकार प्रदेश में निवेश करने को लेकर देशभर के निवेशकों से मुलाकात कर चुकी है. इसी का नतीजा है कि सचिवालय से 4 प्रोजेक्टों यानी 233.47 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है.
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वहीं, नरेन्द्र नगर में लगभग 194.33 करोड़ की लागत के महिन्द्रा स्पॉ एंड रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट, सितारगंज ऊधमसिंह नगर में 25.65 करोड़ की लागत के मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टर चिप्स बाई रीसाइक्लिंग ऑफ पीसीआर पेट् फ्लैक्स प्रोजेक्ट, सिडकुल हरिद्वार में 12.59 करोड़ की लागत के सामानों की पैकिंग से जुडे़ प्लास्टिक आर्टिकल्स प्रोजेक्ट्स और सेलाकुई में 90 लाख की लागत के हर्बल औषधीय प्रोजेक्ट शामिल हैं.