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फूड प्रोसेसिंग के लिए तैयार होगी गाइडलाइन, मिलेगा ये फायदा - उद्यान सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम

प्रदेश सरकार की ओर से अब लोगों के लिए फूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी. गुरुवार को हुई फूड प्रोसेसिंग मिशन की बैठक में उद्यान सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के दिशा-निर्देश दिए.

food processing guideline.
फूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी.
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Published : Jan 16, 2020, 11:03 PM IST

देहरादून: प्रदेश सरकार की ओर से अब लोगों के लिए फूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी. गुरुवार को हुई फूड प्रोसेसिंग मिशन की बैठक में उद्यान सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने विभागीय अधिकारियों को मिशन की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दिए.

बता दें कि पिछले 4 सालों से प्रदेश में केंद्र के नियमों पर राज्य फूड प्रोसेसिंग मिशन संचालित किया जा रहा है. जिसकी वजह से कई फूड प्रोसेसिंग कंपनियां प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पा रही हैं, लेकिन प्रदेश की अपनी फूड प्रोसेसिंग गाइडलाइन तैयार होने पर निकट भविष्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की इच्छुक कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो पाएगा.

food processing guideline.
फूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, बंशीधर भगत के नाम पर लगी मुहर

प्रदेश की अपनी फूड प्रोसेसिंग गाइडलाइन तैयार होने पर प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी की फसलों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को प्राथमिकता देगी. इससे न सिर्फ स्थानीय किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा. वहीं इससे काफी हद तक प्रदेश के पहाड़ी जनपदों से हो रहे पलायन पर भी रोक लग सकेगी.

देहरादून: प्रदेश सरकार की ओर से अब लोगों के लिए फूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी. गुरुवार को हुई फूड प्रोसेसिंग मिशन की बैठक में उद्यान सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने विभागीय अधिकारियों को मिशन की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दिए.

बता दें कि पिछले 4 सालों से प्रदेश में केंद्र के नियमों पर राज्य फूड प्रोसेसिंग मिशन संचालित किया जा रहा है. जिसकी वजह से कई फूड प्रोसेसिंग कंपनियां प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पा रही हैं, लेकिन प्रदेश की अपनी फूड प्रोसेसिंग गाइडलाइन तैयार होने पर निकट भविष्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की इच्छुक कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो पाएगा.

food processing guideline.
फूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी.

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प्रदेश की अपनी फूड प्रोसेसिंग गाइडलाइन तैयार होने पर प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी की फसलों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को प्राथमिकता देगी. इससे न सिर्फ स्थानीय किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा. वहीं इससे काफी हद तक प्रदेश के पहाड़ी जनपदों से हो रहे पलायन पर भी रोक लग सकेगी.

Intro:देहरादून- सूबे की त्रिवेंद्र सरकार की ओर से अब प्रदेश के लिए फ़ूड प्रोसेसिंग की अपनी गाइडलाइन तैयार की जाएगी । बुधवार को हुई फूड प्रोसेसिंग मिशन की बैठक में सचिव उद्यान आर. मीनाक्षी सुंदरम ने विभागीय अधिकारियों को मिशन की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दिए।




Body:बता दें कि पिछले 4 सालों से प्रदेश में केंद्र के नियमों पर राज्य फूड प्रोसेसिंग मिशन संचालित किया जा रहा है। जिसकी वजह से कई फूड प्रोसेसिंग कंपनियां प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पा रही है। लेकिन प्रदेश की अपनी फ़ूड प्रोसेसिंग गाइडलाइन तैयार होने पर निकट भविष्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की इच्छुक कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो पाएगा।

प्रदेश की अपनी फ़ूड प्रोसेसिंग गाइडलाइन तैयार होने पर प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी की फसलों पर आधारित फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिटों को प्राथमिकता देगी । इससे न सिर्फ स्थानीय किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा । वहीं इससे काफी हद तक प्रदेश के पहाड़ी जनपदों से हो रहे पलायन पर भी रोक लग सकेगी ।






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