देहरादून: उत्तराखंड सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट (वीआरएस) स्कीम को रफ्तार देने में जुट गई है. सचिवालय में काम करने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की छंटनी का काम तेज हो गया है.
त्रिवेंद्र सरकार ने सभी विभाग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर तेजी लाने का निर्देश दिया है. सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव संवर्ग के अंतर्गत आने वाले निजी स्टाफ और समस्त कर्मियों को चिन्हित करने के निर्देश सचिवालय प्रशासन द्वारा दिए गए हैं.
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सोमवार को उत्तराखंड शासन से जारी हुए एक पत्र के अनुसार प्रदेश में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर कवायद तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जो अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं या फिर स्वास्थ्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ हैं. ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर सेवानिवृत्ति स्क्रीनिंग कमेटी गठन करने के निर्देश दिए गए हैं.
