देहरादून: उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट भी शिक्षा सचिव को निर्देश दे चुका है. हालांकि इसी बीच सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का नया बयान आया है. उन्होंने कहा कि यदि किसी अभिभावक को प्राइवेट स्कूलों की फीस देने में दिक्कत आ रही है तो वह वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दें.
शिक्षा मंत्री पांडे ने कहा कि वह सभी अभिभावकों से वादा करते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जाएगी. आज सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई कराई जा रही है. ऐसे में जो अभिभावक प्राइवेट स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं है या फिर उन्हें दिक्कत हो रही है वह अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दें. यदि सरकारी स्कूल में कोई कमी है तो उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि फीस माफी का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. लेकिन वे प्रदेश के सभी अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाएं. क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो गई है. गेस्ट टीचरों के माध्यम से हर विषय के अध्यापक नियुक्त किए जा चुके हैं. स्कूलों में छात्रों के अनुपात के अनुसार अध्यापक तैनात हैं. जहां अधिक अध्यापक हैं वहां उन्हें छात्र संख्या के अनुसार अन्य स्कूलों में समायोजित किया जा रहा है.
