देहरादून: यूपीसीएल में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है. इसके लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में खाली पड़े 105 पदों पर सीधी भर्ती के साथ ही पदोन्नति समेत संविदा कर्मियों के लिए वेतन की राह भी आसान हो गई है. ऊर्जा सचिव राधिका झा की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में बताया गया कि शासन स्तर से 105 पदों पर सीधी भर्ती के लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है.
लिहाजा, पंतनगर विश्वविद्यालय से एमओयू करने के बाद सीधी भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर अन्य की पदोन्नति की जाएगी, जिसके लिए जल्द डीपीसी होगी. साथ ही संविदा कर्मियों को तय समय पर वेतन भुगतान के साथ ही पीएफ, ईएसआई की राशि भी तय समय पर भुगतान किया जाएगा. यही नहीं, निर्णय लिया गया कि सीजीआरएफ के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी पीएफ, ईएसआई भुगतान न होने की शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. सचिव ऊर्जा राधिका झा ने निर्देश दिए कि यूपीसीएल में जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने और पीएफ एवं ईएसआई कटौती को सुनिश्चित किया जाए. साथ ही पर अवर अभियंता सहायक अभियंता के वरिष्ठता संबंधी हाईकोर्ट में लंबित मामले का परीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए.
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अधिकारियों के साथ यूपीसीएल के एमडी का भी कटेगा वेतन
बीते दिनों राजस्व वसूली घटने और लाइन लॉस कम ना होने पर फील्ड कर्मचारियों से वेतन काटने के आदेश के बाद कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद अब वेतन कटौती में यूपीसीएल के एमडी समेत अन्य अधिकारियों को भी शामिल कर दिया गया है. जी हां, राजस्व वसूली घटने पर अब न सिर्फ कर्मचारियों का वेतन कटेगा बल्कि अधिकारियों समेत यूपीसीएल के एमडी का भी वेतन काटा जाएगा, जिसको लेकर जारी आदेश की व्यावहारिकता को देखते हुए यूपीसीएल के एमडी ने एक समिति का भी गठन कर दिया है. बता दें कि यूपीसीएल के एमडी ने इंजीनियर एसोसिएशन और जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. बैठक के दौरान वेतन कटौती की आपत्ति जताने पर एमडी ने फील्ड कर्मचारियों की वेतन कटौती के दायरे में अधिकारियों और खुद को भी शामिल कर लिया है.
