ISBT चौकी इंचार्ज को भू माफिया से सांठगांठ पड़ी महंगी, DGP ने किया निलंबित, जानें पूरा मामला

भू माफिया से सांठगांठ, लापरवाही करने वाले चौकी इंचार्ज को डीजीपी ने निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है. मामला तिब्बती फाउंडेशन की प्रॉपर्टी को कब्जाने से जुड़ा है.

देहरादून: राजधानी देहरादून में सरकारी और गैर सरकारी प्रॉपर्टियों को पुलिस की मिलीभगत से कब्जाने के मामले फिर चरम पर हैं. इसका ताजा उदाहरण थाना पटेल नगर क्षेत्र के आईएसबीटी चौकी में सामने आया है. यहां भू माफिया ने तिब्बती फाउंडेशन के भूमि को खुर्द-बुर्द कर दबंगई दिखाते हुए कब्जाने का प्रयास किया. इस मामले में तिब्बती फाउंडेशन प्रतिनिधि ने डीजीपी अशोक कुमार से शिकायत की.

इस शिकायत के बाद डीजीपी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई में लापरवाही बरतने और मुकदमा दर्ज न करने को लेकर ISBT चौकी प्रभारी हर्ष अरोड़ा को तत्काल निलंबित करते हुए लाइन हाजिर किया है. इतना ही नहीं DGP ने इस पूरे मामले की जांच कर भूमि कब्जाने वाले आरोपी भू माफिया के खिलाफ तत्काल निष्पक्ष जांच कराने के आदेश भी देहरादून एसएसपी को दिए हैं.

तिब्बती फाउंडेशन की आरकेडिया स्थित भूमि को कब्जाने में दबंगई: पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, 25 फरवरी 2022 को दोखम तिब्बती फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की. जिसमें बताया गया कि उनके फाउंडेशन की आरकेडिया ग्रांट स्थित भूमि पर कुछ भू माफिया ने अतिक्रमण कर कब्जाने का न सिर्फ प्रयास किया गया बल्कि प्रॉपर्टी में चौकीदार और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर भी उन्हें धमकाया भी गया. इस मामले की शिकायत आईएसबीटी चौकी में की गई, लेकिन तहरीर पर कोई सुनवाई न करते हुए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.

ऐसे में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर तत्काल ही थाना पटेल नगर द्वारा आरोपी सुरेश चंद्र माथुर और उनके सहयोगियों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं. वहीं, आरोपी लोगों के खिलाफ जांच पड़ताल कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

अवैध गतिविधियों पर पुलिस का रवैया सख्त रहेगा: उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने तिब्बती फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि संस्था की भूमि व भावनाओं को सुरक्षित करने के लिए पुलिस निष्पक्ष रुप में कानूनी कार्रवाई कर अवैध गतिविधियों पर सलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इतना ही नहीं डीजीपी ने कहा वह माफिया द्वारा सरकारी और गैर सरकारी भूमि को कब्जाने के विषय में शिकायतों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर विधि अनुसार कठोर कार्रवाई करेंगे.