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विधानसभा में उठा आपदा का मुद्दा, पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग

कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने विधानसभा में धारचूला के आपदा पीड़ितों का मुद्दा उठाया. उन्होंने आपदा प्रभावितों को लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की.

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Published : Dec 5, 2019, 9:00 AM IST

देहरादून: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के भीतर विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए. इस बीच कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष घिरता नजर आया. इसी क्रम में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धारचूला के तल्ला जौहार क्षेत्र के आपदा प्रभावितों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने सरकार से साल 2013 में आयी आपदा को ध्यान में रखते हुए धारचूला के आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की.

हरीश धामी ने आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा के मानक तय करने और पर्वतीय क्षेत्र में अलग से आपदा की नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. जवाब आने के बाद ही इस पर नीति बनाई जाएगी. जिसके बाद भी विपक्ष के विधायक वेल में उतार आये और अपना आक्रोश व्यक्त किया. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

कांग्रेस विधायक हरीश धामी का कहना है कि 2016-17 से अभी तक धारचूला के आपदा प्रभावितों को न तो मुआवजा मिला है और न ही उनके पुनर्वास हुए हैं. ऐसे में आज भी आपदा प्रभावित प्राइमरी स्कूल में रहने को मजबूर हैं. स्कूलों में रह रहे आपदा प्रभावितों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है.

पढ़ें- शीतकालीन सत्र: बीजेपी विधायक ने एनसीसी अकादमी पर सरकार से मांगा जवाब, मंत्री पांडेय ने दिया ये जवाब

धामी ने साल 2013 में आई आपदा का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के सभी परिवारों को 7-7 लाख मुआवजा दिया था. अब तो डबल इंजन की सरकार है ऐसे में धारचूला के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए 10-10 लाख देने की मांग की.

देहरादून: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के भीतर विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए. इस बीच कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष घिरता नजर आया. इसी क्रम में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने धारचूला के तल्ला जौहार क्षेत्र के आपदा प्रभावितों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने सरकार से साल 2013 में आयी आपदा को ध्यान में रखते हुए धारचूला के आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की.

हरीश धामी ने आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा के मानक तय करने और पर्वतीय क्षेत्र में अलग से आपदा की नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. जवाब आने के बाद ही इस पर नीति बनाई जाएगी. जिसके बाद भी विपक्ष के विधायक वेल में उतार आये और अपना आक्रोश व्यक्त किया. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

कांग्रेस विधायक हरीश धामी का कहना है कि 2016-17 से अभी तक धारचूला के आपदा प्रभावितों को न तो मुआवजा मिला है और न ही उनके पुनर्वास हुए हैं. ऐसे में आज भी आपदा प्रभावित प्राइमरी स्कूल में रहने को मजबूर हैं. स्कूलों में रह रहे आपदा प्रभावितों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है.

पढ़ें- शीतकालीन सत्र: बीजेपी विधायक ने एनसीसी अकादमी पर सरकार से मांगा जवाब, मंत्री पांडेय ने दिया ये जवाब

धामी ने साल 2013 में आई आपदा का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के सभी परिवारों को 7-7 लाख मुआवजा दिया था. अब तो डबल इंजन की सरकार है ऐसे में धारचूला के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए 10-10 लाख देने की मांग की.

Intro:विधानसभा के शीतकाल सत्र के पहले दिन सदन के भीतर विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए। यही नही कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष के मंत्री घिरते भी नज़र आये। इसी क्रम में सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधयाक हरीश धामी ने धारचूला के तल्ला जौहार क्षेत्र के आपदा प्रभावितों का मुद्दा उठाया। और सरकार से साल 2013 में आयी आपदा के अनुरूप, धारचूला के आपदा प्रभावितों को मुआबजा दिया जाए।


Body:वही सदन के भीतर संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने जवाब दिया कि आपदा के जो मानक है, उसमे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार से पर्वतीय क्षेत्र में अलग से आपदा की नीति बनाने के लिए पत्र लिखा है। और भारत सरकार से जवाब आने के बाद ही नीति बनाई जाएगी। साथ ही सदन के भीतर कहा कि स्कूल में जो 12 परिवार है। उनका पुनर्वास नीति के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद भी विपक्ष विधायक बेल में उतार आये और अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को इस मामले का प्रशिक्षण कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।


वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बताया कि साल 2016-17 से अभी तक धारचूला के आपदा प्रभावितों को ना तो मुआवजा मिला है और ना ही उनके पुनर्वास हुए हैं। ऐसे में आज भी आपदा प्रभावित, प्राइमरी स्कूल के रहने को मजबूर है। यह नहीं स्कूलों में रह रहे आपदा प्रभावितों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।  जिसे देखते हुए सदन में यह मुद्दा उठाया गया है ताकि डबल इंजन की सरकार जो कुंभकरण की नींद में सोई हुई है, वह जाग जाए। 


साथ ही कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने साल 2013 में आए आपदा का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के सभी परिवारों को 7-7 लाख मुआवजा दिया था। और अब तो डबल इंजन की सरकार है ऐसे में धारचूला के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए 10-10 लाख देने की मांग की।

बाइट - हरीश धामी, धारचूला विधायक, कांग्रेस




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