देहरादून: नगर निगम का पिछला वित्तीय वर्ष 2022-2023, 31 मार्च को खत्म हो गया. निगम प्रशासन हाउस टैक्स वसूलने के लिए पूरे साल लगातार कार्य करता है. हर वित्तीय साल में निगम में 50 करोड़ तक ही हाउस टैक्स जमा होता था. इस बार भी निगम प्रशासन ने 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा हुआ था. लेकिन इस बार नगर निगम ने पहली बार रिकॉर्ड 52 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स वसूला है.
दून नगर निगम ने जमा किया रिकॉर्ड टैक्स: शुक्रवार को अंतिम दिन 3 करोड़ 50 लाख रुपए का टैक्स जमा हुआ है. इस बार बड़े बकायेदारों ने भी टैक्स जमा कराया है. इसमें पहली बार पुलिस विभाग ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए टैक्स जमा कराया है. साथ ही नगर निगम देहरादून में वित्तीय वर्ष 2023-24 का भवनकर जमा कराए जाने के लिए एक अप्रैल से 05 अप्रैल तक भवनकर के सॉफ़्टवेयर अपडेट होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 का भवनकर जमा नहीं होगा. ऑनलाइन सेवाए भी बंद रहेंगी.
52 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ: बता दें कि नगर निगम शहर भर में एक लाख 12 हजार संपत्तियों से टैक्स वसूलता है. इसमें एक लाख घरेलू और 20 हजार व्यावसायिक संपत्तियां हैं. नगर निगम हर साल वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले लगातार अपील करता है. टैक्स अधिक से अधिक जमा हो सके, इसके लिए भी करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट देता है. वहीं इस बार नगर निगम प्रशासन द्वारा करदाताओं पर सख्ती दिखाई गई. इसका परिणाम रहा कि इस बार 52 करोड़ से अधिक टैक्स जमा हुआ है.
पुलिस विभाग ने पहली बार जमा किया टैक्स: सबसे दिलचस्प बात ये रही कि पुलिस विभाग ने अब तक नगर निगम में टैक्स जमा नहीं किया था. पहली बार पुलिस विभाग ने दो करोड़ 73 लाख रुपए टैक्स जमा कराया है. वन अनुसंधान संस्थान ने ढाई करोड़ रुपए का टैक्स नगर निगम में जमा कराया. इसके साथ ही सिडकुल के अंर्तगत आने वाले सभी कार्यालयों ने भी करीब डेढ़ करोड़ का हाउस टैक्स जमा कराया है.
ये भी पढ़ें: Dehradun Municipal Corporation के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य अधूरा, सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया
बकाएदारों की नई लिस्ट होगी तैयार: नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि इस बार निगम निगम में 52 करोड़ से अधिक हाउस टैक्स जमा हुआ है. इस बार निगम की सख्ती और कर्मचारियों की मेहनत के बाद ही अधिक से अधिक टैक्स जमा हुआ है. साथ ही बताया कि अब बड़े बकायेदारों की नई लिस्ट तैयार की जायेगी. ऐसे बकायेदारों को पहले नोटिस भेजे जायेंगे. उसके बाद वारंट जारी होंगे. अगर तब भी बकायेदार टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अप्रैल महीने के अंत में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.