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नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर बनेगी गाइडलाइन, DM ने गठित की कमेटी

देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में संचालक की ओर से युवतियों से दुष्कर्म करने का घिनौना मामला सामने आया था. जिसे गंभीरता से लेते हुए अब नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है. इसके लिए कमेटी भी गठित कर ली गई है.

dehradun dm rajesh kumar
जिलाधिकारी आर राजेश कुमार
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Published : Aug 20, 2021, 6:51 PM IST

देहरादूनः राजधानी दून में सैकड़ों की संख्या में नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनके संचालन को लेकर कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं है. जिसे देखते हुए एसएसपी ने सभी थानों को नशा मुक्ति केंद्रों के मानकों को लेकर रिपोर्ट मांगी है तो वहीं अब जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी गठित की है, जो नशा मुक्ति केंद्रों पर रिपोर्ट तैयार करेगी. साथ ही उनके संचालन को लेकर गाइडलाइन भी तैयार करेगी.

गौर हो कि बीते दिनों क्लेमेंटाउन क्षेत्र स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र से चार युवतियां फरार हो गई थीं. पुलिस ने जब युवतियों को ढूंढा तो बड़ा खुलासा हुआ था. युवतियों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और केंद्र से भागने की यही बड़ी वजह बताई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की. जिसमें सभी आरोप सही पाए गए. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक समेत एक महिला को गिरफ्तार किया था.

नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर बनेगी गाइडलाइन.

ये भी पढ़ेंः दून के नशा मुक्ति केंद्र में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करता था संचालक, वॉर्डन गिरफ्तार

वहीं, इस मामले के बाद देहरादून एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सख्त कदम उठाते हुए सभी थाना प्रभारियों से नशा मुक्ति केंद्रों के मानकों को लेकर रिपोर्ट मांगी है. जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों से काफी शिकायतें आई हैं. पिछले दिनों नशा मुक्ति केंद्र में एक घटना भी घटित हुई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता सीडीओ देहरादून करेंगे. कमेटी में एसपी क्राइम, जिला मजिस्ट्रेट और समाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे.

ये भी पढ़ेंः नशा मुक्ति केंद्र दुष्कर्म मामला: हैवान संचालक विद्यादत्त रतूड़ी गिरफ्तार, नाबालिगों से करता था बलात्कार

इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों के मानकों को चेक करना है. जैसे प्राइवेट ऑपरेटर ही संचालित कर रहे हैं तो किस आधार पर संचालित कर रहे हैं? इनके पास किस तरह की अनुमति है? इन सभी मानकों को चेक किया जाएगा. इसके अलावा जो बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. अभी तक जिला स्तर में अभी तक इस तरह की कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई थी. अब केंद्र कैसे संचालित होंगे, इस संबंध में भी यह कमेटी की निर्धारित करेगी.

देहरादूनः राजधानी दून में सैकड़ों की संख्या में नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनके संचालन को लेकर कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं है. जिसे देखते हुए एसएसपी ने सभी थानों को नशा मुक्ति केंद्रों के मानकों को लेकर रिपोर्ट मांगी है तो वहीं अब जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी गठित की है, जो नशा मुक्ति केंद्रों पर रिपोर्ट तैयार करेगी. साथ ही उनके संचालन को लेकर गाइडलाइन भी तैयार करेगी.

गौर हो कि बीते दिनों क्लेमेंटाउन क्षेत्र स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र से चार युवतियां फरार हो गई थीं. पुलिस ने जब युवतियों को ढूंढा तो बड़ा खुलासा हुआ था. युवतियों ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और केंद्र से भागने की यही बड़ी वजह बताई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की. जिसमें सभी आरोप सही पाए गए. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक समेत एक महिला को गिरफ्तार किया था.

नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर बनेगी गाइडलाइन.

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वहीं, इस मामले के बाद देहरादून एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सख्त कदम उठाते हुए सभी थाना प्रभारियों से नशा मुक्ति केंद्रों के मानकों को लेकर रिपोर्ट मांगी है. जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों से काफी शिकायतें आई हैं. पिछले दिनों नशा मुक्ति केंद्र में एक घटना भी घटित हुई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्षता सीडीओ देहरादून करेंगे. कमेटी में एसपी क्राइम, जिला मजिस्ट्रेट और समाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे.

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इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों के मानकों को चेक करना है. जैसे प्राइवेट ऑपरेटर ही संचालित कर रहे हैं तो किस आधार पर संचालित कर रहे हैं? इनके पास किस तरह की अनुमति है? इन सभी मानकों को चेक किया जाएगा. इसके अलावा जो बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. अभी तक जिला स्तर में अभी तक इस तरह की कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई थी. अब केंद्र कैसे संचालित होंगे, इस संबंध में भी यह कमेटी की निर्धारित करेगी.

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