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'आशियाना' बचाने के लिए शिवाजी नगर संघर्ष समिति को मिला कांग्रेस का साथ - Congress supported Shivaji Nagar Sangharsh Samiti's movement

ऋषिकेश के शिवाजी नगर में रंभा नदी किनारे बने मकानों को अतिक्रमण के नाम पर टूटने से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है. इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य जयेंद्र रमोला ने धरने को अपना समर्थन दिया.

rishikesh
कांग्रेस ने किया समर्थन
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Published : Aug 25, 2020, 10:29 PM IST

ऋषिकेश: अपने आशियाने को बचाने को लेकर पिछले तीन दिनों से वन विभाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे शिवाजी नगर संघर्ष समिति को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है. वहीं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

शिवाजी नगर में रंभा नदी किनारे बने मकानों को अतिक्रमण के नाम पर टूटने से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है. इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य जयेंद्र रमोला ने धरने को अपना समर्थन दिया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में सरकार लोगों की मदद तो नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है. यदि अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेघर करने की साजिश सरकार रच रही है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.

ये भी पढ़े: विधायक यौन उत्पीड़न मामले में आक्रामक हुई कांग्रेस, त्रिवेंद्र सरकार को घेरा

बता दें कि वन विभाग ने नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए 28 अगस्त की तारीख का अल्टीमेटम दिया है. जिसके बाद से नदी किनारे बसे लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है.

ऋषिकेश: अपने आशियाने को बचाने को लेकर पिछले तीन दिनों से वन विभाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे शिवाजी नगर संघर्ष समिति को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है. वहीं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

शिवाजी नगर में रंभा नदी किनारे बने मकानों को अतिक्रमण के नाम पर टूटने से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है. इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य जयेंद्र रमोला ने धरने को अपना समर्थन दिया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल में सरकार लोगों की मदद तो नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है. यदि अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेघर करने की साजिश सरकार रच रही है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.

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बता दें कि वन विभाग ने नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए 28 अगस्त की तारीख का अल्टीमेटम दिया है. जिसके बाद से नदी किनारे बसे लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है.

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