देहरादून: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे (Property distribution between Uttarakhand and UP) की कवायद शुरू हो गई है. वहीं, परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार (Congress spokesperson Surendra Kumar) ने कहा कि जो बंटवारा किया गया उससे लगता है कि उत्तराखंड के हितों के साथ यह कुठाराघात है.
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश ने छोटे भाई उत्तराखंड को लूट लिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे तमाम हितों को गिरवी रख दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सामने घुटने टेक दिए हैं और समर्पण कर दिया है. अलकनंदा के बदले तमाम सिंचाई विभाग की भूमि उत्तर प्रदेश के हिस्से में चली गई. हमें तो मात्र अलकनंदा मिला है. टिहरी डैम के साथ जुड़े हितों का समर्पण किया गया है. सुरेंद्र कुमार ने कहा कि 11वें वित्त आयोग में जो हमें 5 हजार करोड़ रुपये मिलने थे और परिवहन विभाग की धनराशि जो मिलनी चाहिए थी उन सब पर मुख्यमंत्री धामी ने सरेंडर कर दिया है.
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कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के हितों को उत्तर प्रदेश के समक्ष समर्पित कर दिया है. यह सब कुछ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हुआ है. गौरतलब है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में परिसंपत्तियों के बंटवारे की कवायद के रूप में यूपी के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने परिसंपत्तियों के लंबित मसलों के समाधान को लेकर लिए गए फैसलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. ऐसे में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर उत्तर प्रदेश के समक्ष सरेंडर किए जाने का आरोप लगाते हुए हमला किया है.
यूपी-उत्तराखंड के बीच हुआ है संपत्ति बंटवारा: दरअसल पिछले गुरुवार को लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई थी. इस बैठक में परिसंपत्ति बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया था. लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई हैं. यही रिश्ता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच भी है. सिंचाई विभाग की 5,700 हेक्टेयर भूमि और 1,700 मकान का विभाजन दोनों राज्यों के बीच होगा.
सीएम धामी ने ये भी कहा था: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सारे विवाद समाप्त हो गए हैं. आवास विभाग की संपत्ति और धनराशि 50-50 फीसदी बांट दी जाएगी. वन विभाग के 90 करोड़ का भुगतान यूपी करेगा. दोनों प्रदेशों के बीच हाईकोर्ट में जो केस चल रहे हैं, वो वापस लिए जाएंगे. हरिद्वार का अलकनंदा होटल यूपी उत्तराखंड को देगा. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार आएंगे.
