देहरादून: गढ़वाल कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र सरकार 29 जून को पौड़ी जिला मुख्यालय पर कैबिनेट बैठक करने जा रही है. जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार पलायन रोकने में नाकाम रही है. सरकार अगर वहां सुर्खियां बटोरने के लिए कैबिनेट बैठक आयोजित कर रही है, तो इससे पौड़ी को कोई फायदा नहीं होने वाला है.
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कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि पौड़ी कमिश्नरी को 50 वर्ष पूरे होने पर वो वहां के निवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं. सरकार पौड़ी में कैबिनेट बैठक करने जा रही है ये एक अच्छा कदम है. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पौड़ी जिले से आते है. इसके अलावा सेना के जनरल, चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार,और केंद्र के कई मंत्री भी पौड़ी के ताल्लुक रखते हैं. बावजूद इसके पौड़ी पलायन का दंश झेल रहा है.
कांग्रेस ने सरकार को सलाह दी है कि वहां मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए. इस कैबिनेट बैठक में सरकार को वहां की जनता को यकीन दिलाना होगा कि वो पलायन रोकने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी. तभी उस जिले का विकास होगा. अन्यथा अगर सरकार की मंशा केवल सुर्खियां बटोरना है तो वहां की जनता को कोई फायदा नहीं होगा.
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सरकार के इस कदम का बीजेपी ने स्वागत किया है. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा कि अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित होती है तो उन स्थानों का आकर्षण भी बढ़ता है. इससे वहां वहां गतिविधियां बढ़ जाती हैं. जिसका लाभ वहां की स्थानीय जनता को मिलता है.
इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील पर कैबिनेट बैठक की थी. जिसके बाद वो स्थान टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुआ. सरकार की मंशा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाई जा सके. उसके लिए पौड़ी में होने जा रही कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है.
