देहरादून: कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में करीब ढाई लाख प्रवासियों के वापस आने की बात कही जा रही है. राज्य में पहले से ही लाखों बेरोजगारों की सूची में अब प्रवासी भी शामिल हो गए हैं. प्रदेश सरकार ने कोरोनाकाल में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए अब राज्य के सभी जिलों में जिलाधिकारियों को विशेष बजट स्वीकृत किया है.
उत्तराखंड में बेरोजगारी अपने चरम पर जाती दिख रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कम करने के लिए प्रयास करने का दावा भी किया जाता रहा है, इसी के तहत केंद्र सरकार भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़े बजट की घोषणा कर चुकी है. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी 110 करोड़ रुपए का बजट जिलाधिकारियों के लिए स्वीकृत किया है. बजट को विशेष रूप से उत्तराखंड आए प्रवासियों के लिए रखा गया है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने गांव/घर लौटे प्रवासी उत्तराखंड वासियों को राज्य सरकार पूरी मदद कर रही है. उनके व्यापक हित में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है. इसके तहत आसान शर्तों के अधीन उन्हें अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है. यही नहीं विभिन्न विभागों के स्तर पर संचालित स्वरोजगार योजनाओं को भी इससे जोड़ा गया है.
