देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बागेश्वर एवं अल्मोड़ा जनपदों के लिये की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधूरी योजनाओं का डीपीआर 15 जुलाई तक तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें. योजनाएं समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो यह विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी है.
समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए. सीएम ने सख्त दिखाते हुए कहा कि घोषित योजनाएं जब धरातल पर दिखाई दे, तभी वह पूर्ण मानी जाएंगी. इसमें कार्रवाई और गतिमान जैसे शब्दों का उल्लेख किए जाने के बजाय वास्तविक स्थिति का उल्लेख होना चाहिए.
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मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजनाओं, स्कूल एवं अन्य भवनों के निर्माण सहित लंबित पड़ी कई प्रस्तावित योजनाओं का डीपीआर 15 जुलाई तक हर हालात में तैयार की जाए. ताकि इन योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृति के साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी अविलंब प्रारंभ की जा सके.
बैठक में बताया गया है कि विधानसभा क्षेत्र कपकोट के लिए कुल 37 घोषणाये की गई हैं, जिनमें से 20 पूर्ण हो चुकी हैं. शेष पर कार्य गतिमान है. इसी प्रकार बागेश्वर के लिये 29 घोषणाओं में 19 पूर्ण हो चुकी है. अल्मोड़ा में 32 घोषणाओं में 16, सल्ट के लिये की गई 76 घोषणाओं में से 49, द्वारहाट की 16 में से 15 और सोमेश्वर की 74 में 37 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं. शेष योजनाओं में कार्य गतिमान है.
