देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विकास पुस्तिका 'संकल्प नए उत्तराखंड का' और नियोजन विभाग की पुस्तिका 'अग्रगामी उत्तराखंड' का विमोचन किया. इसके अलावा आईटीडीए की ओर से विकसित अपणि सरकार पोर्टल, परिवहन और पंचायती राज विभाग की सॉफ्टवेयर/पोर्टल का लोकार्पण भी किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये पोर्टल और ऐप आदि की ऑनलाइन व्यवस्था मात्र औपचारिक बनकर न रहें, बल्कि आम आदमी उससे लाभान्वित हो.
इन योजनाओं का हुआ लोकार्पणः दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ीकैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग (Information and Public Relation Department) की ओर से प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) की ओर से विकसित अपणि सरकार पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, DARC Lake, CM Helpline Mobile App, ITDA-CALC, SD-WAN, हम सफर ऐप के साथ ही पंचायती राज विभाग की न्याय पंचायत स्तर पर भारत मनी स्टोर, पंचायत फेसिलिटेशन सेंटर और पंचायती राज्य निदेशालय में ई ऑफिस प्रणाली का लोकार्पण किया.
अपणि सरकार पोर्टल/APP: राज्य स्थापना दिवस वर्षगांठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) की ओर से विकसित अपणि सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया. अपणि सरकार मोबाइल ऐप भी लांच किया गया जो अब एंड्रॉयड डिवाइस प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. इस ऐप के जरिए सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं मोबाइल पर मिल सकेंगी. इसमें सीएम हेल्पलाइन की सुविधा भी शामिल है. इन 427 सेवाओं में राज्य की 254 सेवाएं और अन्य 173 सेवाएं वेब लिंक के माध्यम से उपलब्ध होंगी. इस ऐप पर लॉगिन करके आप सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं.
सीधे सीएम को भेजें शिकायत: आईटीडीए ने सीएम हेल्पलाइन का भी एंड्रॉयड ऐप तैयार किया है. इस मोबाइल ऐप से प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग भी सीधे मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेज सकेंगे. इसे भी प्ले स्टोर पर सीएम हेल्पलाइन लिखकर डाउनलोड किया जा सकता है.
25 विभागों की सेवाएं सीधे मिलेंगी: सैनिक कल्याण विभाग की 4 सेवाएं, लघु सिंचाई विभाग की 15, गृह विभाग की दस, निबंधन विभाग की पांच, राजस्व विभाग की 18, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दो, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की तीन, शहरी विकास निदेशालय की 8, पंचायती राज विभाग की 12, समाज कल्याण विभाग की नौ, मत्स्य विभाग की 7, पेयजल विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 23, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की एक, तकनीकी शिक्षा विभाग की 14, विद्यालयी शिक्षा विभाग की 20, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की 12, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तीन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 22, आयुर्वेदिक एवं यूनानी की 13, ग्राम्य विका विभाग की दो, कृषि विभाग की पांच, कृषि एवं कृषि विपणन विभाग की 19, लोक निर्माण विभाग की दो और विधिक माप विज्ञान विभाग की 16 सेवाएं इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे मिलेंगी.
इन 24 विभागों की सेवाओं के वेब लिंक मिलेंगे: राज्य परिवहन विभाग, ई-कोर्ट सेवाएं, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर विभाग, नागर विमानन मंत्रालय की 9, पैन सेवा पोर्टल की 9, बदरी-केदार मंदिर समिति की 8, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा के तहत 8, भारत निर्वाचन आयोग की 7, यूआईडीएआई की 7, कृषि और किसान कल्याण विभाग की 6, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की 6, उत्तराखंड स्वरोजगार योजनाएं की 5, शहरी विकास निदेशालय की 4, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उच्च शिक्षा विभाग की तीन-तीन, जीवन प्रमाण की 6, उत्तराखंड जल संस्थान की 5, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3, रेल विभाग की तीन सूचना का अधिकार की 3, उकाडा उत्तराखंड की 3, नगर निगम देहरादून की एक और स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन पंजीकरण की एक सेवा का वेब लिंक इस मोबाइल ऐप पर मिलेगा.
DARC Lake: ITDA की ओर से ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर (डीएआरसी) लेक भी शुरू किया गया है. केंद्र को ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और पोषित करने के इरादे से इसे स्थापित किया गया है. डीएआरसी एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां ड्रोन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ मानव रहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) के डिजाइन, उपयोग और अनुप्रयोगों पर अपने ज्ञान और कौशल को साझा कर सकते हैं. इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, फील्ड अधिकारियों, व्यक्तियों और संगठनों को यूएवी प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी लाभों को समझने में मदद करना है, और ड्रोन (यूएवी) तकनीक को अपने कार्यस्थलों और व्यापक उद्यमों में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कौशल प्राप्त करना है. इस पर स्थानीय ड्रोन पायलटों की सूची भी रहेगी जो कि कोई भी विभाग एक्सेस कर सकेगा.
SD-WAN भी लॉन्च: यह एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रणाली है जिससे तहसील, ब्लॉक और मुख्यालय की जिले से कनेक्टिविटी कटने होने पर भी इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी सुचारू रहेगी. वहीं, ITDA-CALC का पहला सैटेलाइट सेंटर ऋषिकेेश में स्थापित किया गया है. अब प्रदेशभर में यह सेंटर बनेंगे, जिससे युवाओं को ड्रोन चलाने, ठीक करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने दोहराया नए उत्तराखंड का संकल्प: इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य गठन के 22 सालों का सफर तमाम उतार-चढ़ाव से भरा रहा. इस अवसर पर वो सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं. हमें सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संकल्प-संतुष्टि के मंत्र पर काम करते हुए आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा कि हमने जो नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव के साथ काम करना पड़ेगा.
सीएम धामी ने कहा कि विभागों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए जो भी ऑनलाइन व्यवस्थाएं, पोर्टल या ऐप आदि तैयार किए हैं. वे मात्र औपचारिक बन कर न रहें, बल्कि इनका व्यापक लाभ आम जनता को सरलता से उपलब्ध हो. सभी विभाग इस पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने 22 सालों की यात्रा के बाद कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अभी हमारे समक्ष कई चुनौतियां हैं. जिनका सफलतापूर्वक सामना करते हुए हमें देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मंथन एवं चिंतन शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है. इसमें आने वाले विचार एवं सुझाव राज्य की ग्रोथ रेट, राजस्व वृद्धि आदि के साथ राज्य हित में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी राह भी प्रशस्त होगी. उन्होंने कहा कि पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और राज्य के दुर्गम व सीमांत क्षेत्रों का सतुंलित विकास चुनौतियां हैं तो वहीं मेहनती मातृ शक्ति, युवा शक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.
वहीं, सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 7 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित की गई है. आयोग की ओर से भी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों, इस दिशा में प्रयास जारी है. उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को त्वरित रूप से मिले, इसके लिए जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे. उनके लोकार्पण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
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