उत्तराखंड में विस्थापित बंगाली समाज नहीं कहलाएगा पूर्वी पाकिस्तानी, CM की बड़ी घोषणा

विस्थापित बंगाली समाज पिछले काफी समय से जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान हटाने की मांग कर रहा था. इसको लेकर बंगाली समाज कुछ लोगों ने सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की है. सीएम धामी ने 'पूर्वी पाकिस्तान' से विस्थापित होकर उत्तराखंड आए बंगाली समाज की बरसों पुरानी मांग पूरी की. सीएम धामी ने घोषणा की है कि उधम सिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से 'पूर्वी पाकिस्तान' शब्द हटाया जाएगा. इसके अलावा सीएम ने शक्ति फार्म को उप तहसील बनाये की भी घोषणा की है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के त्वरित समाधान का भी आश्वासन दिया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आये लोगों से मुलाकात की. स्थानीय जन प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया.

शक्तिफार्म के निवासियों की प्रमुख मांग थी कि विस्थापित बंगाली समाज को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जाए. इसकी वे सालों से मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी की समस्या को सुना और वहीं पर घोषणा कि विस्थापित बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जायेगा. इसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा.

क्यों जुड़ा 'पूर्वी पाकिस्तान' शब्द: गौर हो कि देश की आजादी के बाद पाकिस्तान से करोड़ों लोग भारत आए थे. इनमें से कई पूर्वी पाकिस्तान से भी भारत में आकर बसे थे. पाकिस्तान से आए लोगों को तराई में बसाया गया. पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली समाज के लोगों को वर्ष 1952-53 में पीलीभीत और नैनीताल जैसे कई जिलों में बसाया गया. नैनीताल में सबसे पहले दिनेशपुर फिर शक्तिफार्म, सितारगंज व रुद्रपुर के ट्रांजिट कैम्प में बसाया गया और आजीविका चलाने के लिए खेती की जमीन दी गयी.

वहीं, साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद बंगाली समाज के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र पर विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा जाने लगा. इसका बंगाली समाज ने विरोध किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखने से ये लोग अपमानित महसूस करते थे. पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने के लिए कई बार बंगाली समाज के लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिले. कई बार राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा गया. इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिनेशपुर में पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का भरोसा दिया था. अब जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने हैं तो बंगाली समाज को ये समस्या दूर होने की पूरी उम्मीद है.

शक्तिफार्म में उप तहसील बनाने की घोषणा: इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने शक्तिफार्म में उप तहसील की स्थापना की जाए. क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री ने शक्तिफार्म में उप तहसील खोले जाने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही शक्ति फार्म का भ्रमण करने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे सितारगंज सहित पूरे क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं. जल्द ही खनन नीति में भी बदलाव किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. लोगों को अपनी समस्याओं के लिए शासन के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है. जिलाधिकारियों को रोज 10 से 12 बजे तक नियमित रूप से जनता से मिल कर उनकी समस्याओं को समाधान करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसके लिये विभागवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. 40 हजार स्वयं सहायता समूहों के लिए जल्द ही अलग से पैकेज की घोषणा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की भी बात कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका एजेंडा चुनाव नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है. उनकी सरकार घोषणाओं के साथ शासनादेश भी जारी कर रही हैं. जिस योजना का शिलान्यास करेंगे, उसका लोकार्पण भी किया जाएगा, हम बोलेंगे कम और काम ज्यादा करेंगे.