दिल्ली/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली दौरे पर रहे. दिल्ली में सीएम धामी ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की. इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के सामने उत्तराखंड में ऊर्जा संकट की बात रखी. सीएम धामी ने मार्च-2023 के लिए उत्तराखंड को केन्द्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया.
मुख्यमंत्री ने कहा पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब अथवा इनके माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है. प्रदेश में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह का उपलब्ध न होने, बीती शीत ऋतु में कम वर्षा एवं बर्फबारी के फलस्वरूव अभी से ही नदियों में कम जलस्तर के फलरूवरूव प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी हुई है. सीएम धामी ने बताया उत्तराखण्ड में विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है.
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मुख्यमंत्री ने राज्य को इस संभावित विद्युत संकट मुक्त करने के लिए केन्द्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने टीएचडीसी, खुर्जा के आवंटन पर पुर्नविचार किए जाने अथवा उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान जाने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया.
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जायेगी. केंद्रीय दल द्वारा उत्तराखंड में विधुत आपूर्ति और आवश्यकता का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी. जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी द्वारा सीएसआर मद में पुनर्निर्माण कार्यों में मदद के लिए भी आश्वासन दिया गया. लोहारी नागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए योजना को उत्तराखंड राज्य को हस्तगत कराने का भी निर्णय लिया गया. केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया.