देहरादून: उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सीमित संसाधनों में सिमटा हुआ है. यही वजह है कि राज्य सरकार राजस्व को बढ़ाने की जुगत में जुटी है. साथ ही जो विभाग राजस्व प्राप्ति के लिहाज से काफी अहम है. उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी कड़ी में विभागों के राजस्व प्राप्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे.
हर महीने मिल रहे लक्ष्य को हासिल करे विभाग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभागों को राजस्व प्राप्ति के लिए हर महीने जो लक्ष्य मिल रहा है, उन लक्ष्यों को हासिल करें. जब सभी विभाग अपने महीने के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल करेंगे, तभी राजस्व प्राप्ति का वार्षिक लक्ष्य हासिल कर पाएंगे. साथ ही राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागों को ऑनलाइन सिस्टम पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीएसटी से राजस्व प्राप्तियां को और अधिक बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जाए, इसलिए जनता और व्यापारियों के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए. जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा.
योजना तैयार कर कार्य करें अधिकारी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व की लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर कार्य करें. साथ ही विभाग आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर पारदर्शिता पर भी विशेष ध्यान दें. उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुसार राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है. उनके कारणों का भी गहनता से अध्ययन कर समाधान निकाला जाए. वहीं, राज्य में जो पूंजीगत व्यय है, उस पर भी ध्यान दिया जाए.
ऑनलाइन सिस्टम मजबूत करना जरूरी: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में खनन से भी अच्छा राजस्व एकत्र किया जा सकता है, इसलिए मजबूत ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाए. इसके अलावा वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरसाती नालों को चिन्हित कर चैनेलाइज करने की दिशा में भी काम किया जाए. यही नहीं, वनसंपदाओं के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में भी वन विभाग को योजना बनाकर सुनियोजित तरीके से कार्य करने की जरूरत है.
सूचना आधारित प्रणाली को और विकसित करना आवश्यक: वन पंचायतों के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में कार्य किए जाने की आवश्यकता है. ऊर्जा के क्षेत्र में यूपीसीएल और यूजेवीएनल को राजस्व बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए बिजली चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाने को लेकर बेहतर प्रयास करने की जरूरत है. ऐसे में सूचना आधारित प्रणाली को और अधिक विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
राजस्व को लेकर सीएम धामी संजीदा : वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश का राजस्व कैसे बढ़े इसको लेकर सीएम धामी संजीदा है. लिहाजा, सीएम लगातार राजस्व प्राप्ति के संबंध में बैठक करते रहते हैं. इसी क्रम में राजस्व प्राप्ति वाले विभागों के साथ सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की. बैठक में चर्चा की गई कि किस तरह से सभी विभाग अपने राजस्व प्राप्तियों को बढ़ा सकते हैं इस ओर ध्यान दिया जाए.
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