देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम (uttarakhand transport corporation) इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. निगम के पास कर्मचारियों की सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं हैं. हालांकि अब सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को थोड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM pushkar singh dhami) ने उत्तराखंड परिवहन निगम को कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चों के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि देने की स्वीकृति दी है.
सरकार से 34 करोड़ रुपए मिलने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम अपने कर्चमारियों का वेतन देने का साथ ही कुछ अन्य देनदारियों से भी मुक्त हो सकेगा. हालांकि सरकार की तरफ से उत्तराखंड परिवहन निगम को मिली ये आर्थिक मदद ऊंट में मुंह में जीरा जैसी ही है. क्योंकि निगम को हर महीने करीब 21.39 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है. इसमें कर्मचारियों का वेतन 17.08 करोड़ रुपए, 2.31 करोड़ रुपए ईपीएफ/ ईएसआई और दो करोड़ रुपए ग्रेच्युटी भी शामिल है. लेकिन निगम की माली हालत इतनी खराब है कि प्रबंधन को कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है. कर्मचारियों को अभीतक मार्च का वेतन ही नहीं मिला है.
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ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम ने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था. परिवहन निगम के इस प्रस्ताव को सरकार ने बीती 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में रखा था. बैठक में परिवहन निगम के प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी. परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि विषय के संबंध में सहायता के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया था.
बता दें कि परिवहन निगम ने जो प्रस्ताव भेजे था, उसमें 151.88 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई थी. हालांकि सरकार ने अभी मात्र 34 करोड़ रुपए की ही स्वीकृति दी है. उम्मीद की जा रही है कि परिवहन निगम अब कर्मचारियों को मार्च का वेतन दे सकता है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है. कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हमेशा राज्य सरकार करती रहेगी.
