देहरादून: कोरोना काल में व्यापारी वर्ग के साथ-साथ ही आम आदमी भी बुरी तरह प्रभावित है. वहीं, बात अगर यात्री वाहन संचालकों की करें तो साल 2020 में लॉकडाउन के बाद से ही इन व्यवसायिक वाहन चालकों और संचालकों का व्यवसाय पटरी पर नहीं लौट सका है. ऐसे में देहरादून महानगर सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चार बिंदुओं पर व्यवसायिक वाहन चालकों और संचालकों को राहत देने की मांग की है.
इन बिंदुओं पर राहत की मांग
- केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों की आयु सीमा (15 वर्ष मॉडल कंडीशन) जो 1 अप्रैल 2022 को समाप्त होने जा रही है, उसे आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल 2024 तक किया जाए.
- जिन वाहनों का इंश्योरेंस मार्च 2020 है, उन वाहनों को अगले एक साल तक वाहन बीमा पॉलिसी में छूट दी जाए.
- निजी बैंकों से लिए गए ऋण अदायगी में राहत देते हुए ऋण अदायगी के समय को 2 वर्ष तक बढ़ाया जाए, साथ ही इस ऋण को ब्याज मुक्त किया जाए.
- उत्तराखंड सरकार को नोटिफिकेशन के माध्यम से आदेशित कर टैक्स व अन्य करों में 2 साल की छूट का प्रावधान किया जाएय
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देहरादून महानगर सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रदेश भर में एक लाख से ज्यादा व्यवसायिक वाहन चलते हैं. इसमें सिटी बस मैक्सी कैब और अन्य व्यवसायिक वाहन शामिल हैं. कोरोनाकाल में पिछले साल से ही सभी व्यवसायिक वाहन चालकों और संचालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है. हालांकि, राज्य सरकार से कई बार राहत की गुहार लगाई गई है लेकिन अब तक राज्य सरकार से कोई राहत नहीं मिल सकी है. ऐसे में अब केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र भेजा गया है, जिससे कि कोरोनाकाल में व्यवसायिक वाहन चालकों को कुछ राहत मिल सके.
