देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं आयुक्तों के साथ बैठक की. इस दौरान सभी जिलाधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सुझाव दिए.
गौरतलब है कि दो सप्ताह पूर्व सीएस ने सभी जिलाधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों और निस्तारण के साथ आमजन को सहूलियत देने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सुझाव मांगे थे. करीब 3 घंटे चली इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव को सुझाव दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जनता के बीच जाना होगा. सभी जिलाधिकारी जनता से रूबरू होकर जनता की समस्याओं को हल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को क्षेत्र में दौरा करने का पूर्ण समय मिल सके. इसके लिए अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सप्ताह में कोई दिन नियत कर लिया जाए.
सभी विभाग तैयार होंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल: मुख्य सचिव ने कहा कि नये अधिकारियों, कर्मचारियों को सिस्टम और उसके कार्यों की उचित जानकारी न होने के अभाव में अनावश्यक विलंब होता है. इसको दूर करने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग कराने के साथ ही, विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराने के लिए सभी विभागों में ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
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अच्छे प्रोजेक्ट्स को फंड की कमी नहीं होगी: मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करने को कहा, जिससे आमजन को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके और सुविधाएं प्रदान की जा सकें. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को किसी प्रकार से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी. यदि आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, परन्तु विशेषज्ञ नहीं हैं तो प्रोजेक्ट की सफलता के लिए विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट लेवल पॉलिसी में संशोधन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से पॉलिसी में सुधार पर विचार किया जा सकता है.
सॉल्यूशन फाइंडर की भूमिका निभानी होगी: उन्होंने कहा कि हमें सॉल्यूशन फाइंडर की भूमिका निभानी है. बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, जिनका सॉल्यूशन ऑफिस में बैठ कर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उस समस्या का हल उस क्षेत्र के नागरिक को पता होता है. क्षेत्र विशेष की समस्याओं के निस्तारण के लिए उस क्षेत्र के लोगों से भी सुझाव लिए जाने चाहिए. ताकि समस्या का उचित हल निकाला जा सके.
जीरो पेंडेंसी पर विशेष ध्यान: मुख्य सचिव ने जीरो पेंडेंसी पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग शीघ्र शुरू की जाएगी. इसके लिए सिस्टम डेवेलप किया जा रहा है. जिलाधिकारियों द्वारा मेडिकल टैक्सी, सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम विकसित करने, विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली सड़कों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किए जाने एवं फील्ड मशीनरी को दुरूस्त करने सहित आमजन को जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट्स की प्रक्रिया को सुगम बनाए जाने जैसे अच्छे सुझाव आए.
मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रकार की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी. ताकि अच्छे सुझाव प्राप्त हो सकें. इससे हम आमजन को सहूलियत देने में अधिक से अधिक सफल हो सकें. उन्होंने अपने सुझावों पर एक विस्तृत नोट तैयार कर शासन सहित मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने को कहा.
