देहरादूनः उत्तराखंड में लैंड बैंक तैयार करने के लिए यूं तो सरकार लंबे समय से कसरत में जुटी हुई है, लेकिन इसको लेकर कुछ खास कामयाबी सरकार और अधिकारियों को नहीं मिल पाई है. लिहाजा, अब मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकारी पोर्टल में विभागों की सरकारी भूमि की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड में कई विकास योजनाएं और कार्यालयों को कई बार इसलिए नहीं आगे बढ़ाया जा सकता, क्योंकि प्रदेश में इसके लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता नहीं हो पाती. लिहाजा, इन स्थितियों को देखते हुए लैंड बैंक तैयार करने पर कई बार बात होती रही है. हालांकि, इसको लेकर कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बार मुख्य सचिव एसएस संधू ने अधिकारियों को सरकारी पोर्टल में विभागों के सरकारी भूमि की उपलब्धता पर सीधे तौर से जानकारी देने के लिए कहा है.
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मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से तमाम जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान बातचीत की गई. मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों की तरफ से कई बेहतर योजनाओं के प्लान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भूमि की उपलब्धता कई बार दिक्कत करती है. जबकि, दूसरे विभाग के पास इससे संबंधित भूमि उपलब्ध होती है, लेकिन इसकी जानकारी न होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता.
इसी तरह भवनों की उपलब्धता के बावजूद जानकारी न होने के कारण कई भवनों का भी स्थान नहीं होता और यह खाली पड़े रहते हैं. ऐसे में सभी विभाग के अधिकारियों को ऐसी सभी जानकारियां पोर्टल पर डालनी होगी. ताकि इसका लाभ राज्य को विभिन्न विकास योजनाओं में मिल सके. वहीं, मुख्य सचिव एसएस संधू ने जिला स्तर पर सेंट्रलाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग बनाए जाने के भी दिशा निर्देश दिए.
