देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना से बचने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है. इसी दिशा में अब वर्दीधारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों समेत समाजिक संगठन पैदल मार्च निकाल कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे. गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को जरुरी दिशा-निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के सीजन में बाजारों मे भीड़ बढ़ने की संभावना है. इसीलिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जान जरुरी है. इसीलिए उन्होंने विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के बेहतर तालमेल से कोविड-19 पर नियंत्रण के प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन इस तरह की सतर्कता लगातार बरतनी होगी. बाहर से आने वाले पर्यटकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जरुर जागरूक किया जाए. हालांकि, इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शालीनता बनाए रखे. मास्क का उपयोग न करने पर चालान करना मकसद नहीं होना चाहिए, जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जाए और मास्क को सही तरीके से लगाने के लिए जागरूक भी किया जाए.
पैदल मार्च निकालेंगे संगठन
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए अनुशासित तरीके से पैदल मार्च कर जागरूकता अभियान चलाया जाए. इसमें पुलिस, वन विभाग के अलावा मीडिया, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, छात्र संगठन, महिला समूहों और किसान संगठन को शामिल किया जाए.
दो नवंबर को खुलेंगे स्कूल
मुख्यमंत्री ने कहा कि 02 नवम्बर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी. प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.
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जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग कराने के निर्देश
सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग कराई जाय. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाय कि कोविड के लक्षण पाये जाने पर शीघ्र कंट्रोल रूम और हेल्पलाईन नम्बर पर कॉल करें. लापरवाही बिल्कुल न बरती जाय. इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाय.
सभी जिलों से फ्रंट लाईन वर्कस, को-मॉर्बिड, ओल्ड एज और प्रेगनेन्ट महिलाओं की लिस्ट अपडेट रखी जाय. सैंपल टेस्टिंग में पेंडेंसी न रहे. युवाओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए प्रेरित किया जाय. भीड़ वाले स्थानों और कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से हो.
कोरोना की रिकवरी रेट में सुधार
सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट में सुधार हुआ है. ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर्याप्त मात्रा में हैं. उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया अनुपालन कराया जाय. त्योहारों के दृष्टिगत मानव संसाधन बढ़ाये जाय. होम क्वारंटीन पर रह रहे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी ली जाय.
सामान्य मरीजों को शासन देने जा रहा है राहत
कोविड-19 के चलते मार्च से ही दून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है. ऐसे में सामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को खासी दिक्कतें आ रही हैं. ऐसे में मरीज जेब ढीली कर निजी अस्पतालों की तरफ रुख करने को मजबूर हैं. ऐसे में अब शासन ने 01 नवम्बर से दून मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में ओपीडी चालू करने की तैयारी कर ली है. ताकि इन अस्पतालों में भी कोविड-19 के अलावा दूसरे मरीजों को स्वास्थ्य उपचार मिल सके.
