देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद अब क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी विजय हजारे ट्रॉफी समेत अन्य टूर्नामेंटों की तैयारियों में जुट गए हैं. इसी क्रम में सोमवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय में फाइनेंस कमेटी से मुलाकात की. साथ ही उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित तमाम मैचों की व्यवस्थाओं पर चर्चा की. जल्द ही सीएयू तीन महीने का बजट प्रस्ताव बनाकर बीसीसीआई को भेजेगा, जिसके बाद बीसीसीआई बजट रिलीज करेगा.
दरअसल, बीसीसीआई ने उत्तराखंड की मेजबानी और सुविधाओं से संतुष्ट होकर इस साल विजय हजारे ट्रॉफी के आयोजन की मंजूरी दे दी थी. लिहाजा विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के मैच और नॉकऑउट उत्तराखंड में खेले जाएंगे. इस प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर से 25 अक्टूबर तक राजधानी देहरादून के चार मैदानों पर किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी के 3 मैच खेले जाएंगे. वहीं, एलीट सी ग्रुप में पहुंची उत्तराखंड की टीम को इस बार रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी के 4-4 और कूच बेहार ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी मिली है.
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सह सचिव माहिम वर्मा ने बताया कि बीसीसीआई की फाइनेंस कमेटी के साथ बैठक हुई है, जिसमें फाइनेंस कैसे रन करना है और क्या व्यवस्थाएं की जानी है, इस पर चर्चा की जाएगी. खिलाड़ियों के लिए किए जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं का एस्टीमेट बनाकर बीसीसीआई के फाइनेंस कमेटी के पास भेजना है, जिसके बाद बीसीसीआई बजट रिलीज कर देगी.
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BCCI ने ट्रायल के लिए जारी की गाइडलाइन
उत्तराखंड टीम के लिए चल रहे ट्रायल में खिलाड़ियों के दस्तावेज को लेकर बीसीसीआई ने गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार, ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले खिलाड़ियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में चढ़े प्रमाणपत्र की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. इसके साथ ही बीसीसीआई ने स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गए प्रमाणपत्र लेने पर रोक लगा दी है. बता दें कि पिछले साल उत्तराखंड टीम के ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों के दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां पाई गई थीं. लिहाजा इस साल बीसीसीआई ने सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज प्रमाणपत्र लेने के निर्देश दिए हैं.
