देहरादून: सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक (Important meeting of Dhami cabinet) में 25 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा (Cabinet Minister Saurabh Bahuguna) के विभागों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल है. कैबिनेट बैठक के बाद पशुपालन मंत्री बहुगुणा ने इन फैसलों की जानकारी दी.
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा (Animal Husbandry Minister Saurabh Bahuguna) ने कहा जो प्रमुख फैसले लिए गए हैं, उनमें से एक स्किल डेवलपमेंट के सेवायोजन विभाग का है. जिसमें हम जो ऑर्गेनाइजर को पेमेंट करते हैं, उनके पेमेंट स्लैब में परिवर्तन किया गया है. अक्सर यह शिकायत आ रही थी कि जो बाहर की कंपनी है, वह पहली और दूसरी किस्त लेने के बाद नौकरी नहीं लगाती है और अंतिम किस्त को छोड़कर भाग जाती है.
सौरभ बहुगुणा ने कहा पहले तीन किस्त के हिसाब से पेमेंट किया जाता था. यानी की पहली किस्त 30%, दूसरी किस्त भी 30 प्रतिशत और तीसरी 40 प्रतिशत होती थी, लेकिन अब 4 किस्तों में पेमेंट की जाएगी. यानी पहली किस्त 15%, दूसरी भी 15 प्रतिशत, तीसरी किस्त यानी जब नौकरी लग जाएगी तब 40% और उसके बाद जितनी नौकरियां लगेगी, उस हिसाब से उन्हें परसेंटेज दिया जायेगा.
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बहुगुणा ने बताया कि पशुपालकों को राहत देने के लिए दूसरी सबसे बड़ी योजना है कि हम भूसे और साइलेज पर सब्सिडी देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री घसियारी योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसायटी 75% की सब्सिडी देती थी. जबकि पशुपालन और डेयरी विभाग 50% सब्सिडी पशुपालकों को देती थी.
हमारे डेयरी विभाग में लगभग 52,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं. पशुपालन विभाग से लगभग 13,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं. हमने उन्हें राहत देने के लिए सब्सिडी को 75% करवाया है. अब नोडल एजेंसी सब्सिडी वितरण करेगी ताकि कहीं पर कोई डुप्लीकेसी ना हो.
डेयरी विभाग में साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना (Silage and Dairy Cattle Nutrition Scheme) जिसमें 50% पहले सब्सिडी दी जाती थी, इसमें मैदानी क्षेत्रों में 0% सब्सिडी मिलती थी. वही पर्वतीय क्षेत्रों में ₹2 की सब्सिडी मिला करती थी. अब इस सब्सिडी को बढ़ा करके साइलेज पर मैदानी क्षेत्र में ₹2 और पहाड़ पर ₹4 कर दिया गया है, जिससे पशुपालकों को बहुत राहत मिलेगी. पिछले 5 साल में भूसे और साइलेज पर बहुत अधिक बढ़ोतरी हमारी सरकार द्वारा किया गया है.
