देहरादून: जोशीमठ आपदा से जहां लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, वहीं लोगों के खेत खलिहान तक पाताल में समा रहे हैं. जिससे अब खेती बाड़ी लोगों के सपना बन जाएगा. वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक समीक्षा बैठक चल रही है. जोशीमठ के भविष्य को लेकर कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
किसानों के नुकसान के आकलन का निर्देश: अब उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कृषकों की भूमि के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं. ताकि नुकसान की पूर्ति की जा सके. हालांकि कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जहां पर नुकसान हुआ है, वहां पर खेती नहीं होती है. उन्होंने बताया कि जहां पर आपदा प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है, वह जमीन उद्यान विभाग की है. गणेश जोशी का कहना है कि जोशीमठ में अगर कृषि या हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ है तो उसका आकलन शीघ्र कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. ताकि जिन काश्तकारों की भूमि आपदा की जद में आई है, उनके नुकसान की पूर्ति समय रहते हो सके.
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गणेश जोशी का कांग्रेस के बयान पर पलटवार: आपदा प्रभावितों को वन टाइम सेटलमेंट की मांग उठा रही कांग्रेस पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी है. इसलिए कुछ भी कह सकती है. हम सरकार में बैठे हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां के निवासियों की चिंता करते हुए उन्हें राहत प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपदा प्रभावितों को राहत देने की दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने अपना प्रतिनिधि भी जोशीमठ आपदा को लेकर नियुक्त कर दिया है.
प्रभारी मंत्री स्वयं जोशीमठ में आई आपदा को लेकर चिंतित हैं. इससे भी बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका इस राज्य से विशेष लगाव है, इसलिए केंद्र सरकार के अधिकारी मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ में मोर्चा संभाले हुए हैं. गणेश जोशी का कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जोशीमठ वासियों की जान-माल की सुरक्षा और उन्हें सेफ जगह पर शिफ्ट करना है. इसके बाद भी वहां के निवासियों के लिए और भी मदद की अधिक जरूरत होगी तो सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी.
