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सदन में खुली सरकार के ओडीएफ दावों की पोल, सूबे के 384 स्कूलों में ही शौचालय गोल - खुले में शौच से मुक्त उत्तराखंड

जब शिक्षामंत्री ने विभागीय आंकड़ों पर नजर डाली तो पता चल की सूबे के 384 स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभीतक शौचालय की व्यवस्था नहीं है.

शिक्षामंत्री अरविंद पांडे
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Published : Feb 21, 2019, 6:10 PM IST

Updated : Feb 21, 2019, 8:22 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड कोखुले में शौच मुक्त होने के दावे पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं.इस दफा सदन में सूबे के स्कूलों में शौचालय का मुद्दासदन में जमकर गूंजा. विधायक भीमतालने शिक्षा मंत्री से पूछा कि सूबे में कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमेंशौचालय की सुविधा नहीं है.विधायक केइस सवाल परशिक्षा मंत्री असहज नजर आए और अपनी बगले झांकने लगे.

सदन में गूंजा शौचालय का मुद्दा.

दरअसल, राज्य सरकार उत्तराखंड को खुले में शौच से मुक्त यानि ओडीएफ प्रदेश घोषित कर चुकी है. हालांकि, सरकार के इस दावे पर हमेशा ही सवाल खड़े होते दिखाई दिए है. ऐसे में एक बार फिरआज बजट सत्र के दौरानसदन में सरकार के इस दावे की कलई खुलती दिखाई दी. जबसत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना नेसरकार से ओडीएफ को लेकर सवाल किया.सल्टविधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि अबतक कितने स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था की गई है? क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही 5 स्कूलों में अभी शौचालय की व्यवस्था नहीं है.

इस सवाल के जवाब के लिए जब शिक्षामंत्री ने विभागीय आंकड़ों पर नजर डाली तो पता चल की सूबे के 384 स्कूल ऐसे हैंजिनमें अभीतक शौचालय की व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने भी स्कूलों में शौचालय और अन्य सुविधाओं पर शिक्षामंत्री सेसवाल पूछा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल हैं जिन्हेंमॉडर्न स्कूल घोषित कर दिया गया है.लेकिन इन स्कलों में अभीतक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है.

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पढ़ें-हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 5894 करोड़ की दी सौगात

वहीं, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जिन 384 स्कूलों में शौचालय ना होने की बात सामने आ रही है. उनमें से 76 स्कूलों का उच्चीकरण किया गया है.इन स्कूलों को माध्यमिक से इंटर कॉलेज बनाया गया है. जिनमें पहले से निर्मित शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है.

अरविंद पांडे ने कहा कि इसके अलावा 26 स्कूलों में शौचालयों का शत-प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है. इसके अलावास्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्तमान में किसी भी शौचालय के निर्माण का कार्य शेष नहीं है. उन्होंने बताया कि विद्यालयों के लिए160 से ज्यादा शौचालयों का पैसा जारी किया जा चुका है. जल्द ही पूरे प्रदेश के स्कूलशौचालय युक्त घोषित किये जायेंगे.

बहरहाल, सरकार सूबे को ओडीएफ घोषित कर अपनी पीठ थपथपा रही हो. लेकिन स्कूलों में शौचालय ना होना अपने आप में एक गंभीर सवाल है. जिसे लेकर खुद शिक्षामंत्री अरविंद पांडे भी लीपापोती करते नजर आ रहे हैं.

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देहरादून: उत्तराखंड कोखुले में शौच मुक्त होने के दावे पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं.इस दफा सदन में सूबे के स्कूलों में शौचालय का मुद्दासदन में जमकर गूंजा. विधायक भीमतालने शिक्षा मंत्री से पूछा कि सूबे में कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमेंशौचालय की सुविधा नहीं है.विधायक केइस सवाल परशिक्षा मंत्री असहज नजर आए और अपनी बगले झांकने लगे.

सदन में गूंजा शौचालय का मुद्दा.

दरअसल, राज्य सरकार उत्तराखंड को खुले में शौच से मुक्त यानि ओडीएफ प्रदेश घोषित कर चुकी है. हालांकि, सरकार के इस दावे पर हमेशा ही सवाल खड़े होते दिखाई दिए है. ऐसे में एक बार फिरआज बजट सत्र के दौरानसदन में सरकार के इस दावे की कलई खुलती दिखाई दी. जबसत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना नेसरकार से ओडीएफ को लेकर सवाल किया.सल्टविधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि अबतक कितने स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था की गई है? क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही 5 स्कूलों में अभी शौचालय की व्यवस्था नहीं है.

इस सवाल के जवाब के लिए जब शिक्षामंत्री ने विभागीय आंकड़ों पर नजर डाली तो पता चल की सूबे के 384 स्कूल ऐसे हैंजिनमें अभीतक शौचालय की व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने भी स्कूलों में शौचालय और अन्य सुविधाओं पर शिक्षामंत्री सेसवाल पूछा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल हैं जिन्हेंमॉडर्न स्कूल घोषित कर दिया गया है.लेकिन इन स्कलों में अभीतक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है.

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पढ़ें-हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 5894 करोड़ की दी सौगात

वहीं, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जिन 384 स्कूलों में शौचालय ना होने की बात सामने आ रही है. उनमें से 76 स्कूलों का उच्चीकरण किया गया है.इन स्कूलों को माध्यमिक से इंटर कॉलेज बनाया गया है. जिनमें पहले से निर्मित शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है.

अरविंद पांडे ने कहा कि इसके अलावा 26 स्कूलों में शौचालयों का शत-प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है. इसके अलावास्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्तमान में किसी भी शौचालय के निर्माण का कार्य शेष नहीं है. उन्होंने बताया कि विद्यालयों के लिए160 से ज्यादा शौचालयों का पैसा जारी किया जा चुका है. जल्द ही पूरे प्रदेश के स्कूलशौचालय युक्त घोषित किये जायेंगे.

बहरहाल, सरकार सूबे को ओडीएफ घोषित कर अपनी पीठ थपथपा रही हो. लेकिन स्कूलों में शौचालय ना होना अपने आप में एक गंभीर सवाल है. जिसे लेकर खुद शिक्षामंत्री अरविंद पांडे भी लीपापोती करते नजर आ रहे हैं.

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Intro:एंकर- खुले में शौच मुक्त पर एक बार फिर उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। इस दफा सूबे में ODF स्कूलों को लेकर विधानसभा सदन के भीतर सरकार के ही विधायकों ने शिक्षा मंत्री की घेराबंदी की और पूछा कहा कि 84 स्कूलों में शौचालय नही है ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस सवाल से हाथ पांव फूल गए।


Body:वीओ- ओडीएफ को लेकर जहां उत्तराखंड सरकार पिछले लंबे समय से दावा कर रही है, तो वहीं आज इसकी असलियत उत्तराखंड विधानसभा सदन में खुल कर रह गयी। जहां पर सत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने ही सरकार से ओडीएफ को लेकर सवाल दाग डाले। सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने पूछा कि शिक्षा मंत्री बताएं कितने स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था की गई है ?
खुद विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के विधानसभा क्षेत्र में 5 स्कूलों में शौचालय ना होना इस सवाल का आधार था। सदन में विभागीय आंकड़ो में जानकारी सामने निकल कर आयी कि सूबे के तकरीबन 84 स्कूल ऐसे हैं जंहा शौचालय नही है। इसके अलावा भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने भी स्कूलों में शौचालय के साथ साथ अन्य तमाम सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। राम सिंह केड़ा का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई स्कूलों को मॉडर्न स्कूल को घोषित कर दिया गया है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं दी गई है।

बाइट-राम सिंह केड़ा, विधायक भीमताल

वीओ- शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जिन 84 स्कूलों में शौचालय ना होने की बात सामने आ रही है उनमें से 76 स्कूलों का उच्चीकरण किया गया है। इन स्कूलों को माध्यमिक से इंटर कॉलेज बनाया गया है जिनमें पहले से निर्मित शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अरविंद पांडे ने कहा कि इसके अलावा 26 स्कूलों में सभी विद्यालयों के शौचालयों का शत-प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्तमान में किसी भी शौचालय के निर्माण कार्य शेष नहीं है। उन्होंने कहा कि 160 से ज्यादा शौचालयों का पैसा जारी किया जा चुका है और जल्द ही पूरे प्रदेश में शौचालय युक्त विद्यालय घोषित किये जायेंगे।

बाइट- अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री (अरविंद पांडे की बाइट Live U से ODF नाम से है।)




Conclusion:स्कूलों में शौचालय ना होना अपने आप में एक गंभीर सवाल है जिसको लेकर शिक्षा मंत्री लीपापोती करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ODF के नाम पर सरकार पिछले लंबे समय से अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन आज सामने आई जानकारी ने सरकार की हकीकत सामने रख दी है।
Last Updated : Feb 21, 2019, 8:22 PM IST
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