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उत्तराखंड: NRHM की योजनाओं के तहत 46 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अवमुक्त होने के बाद अब उन कार्यों को तेजी से किया सकेगा, जिनको बजट की कमी के कारण नहीं किया जा रहा था.

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Published : Oct 29, 2020, 10:08 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में एनआरएचएम की योजनाओं के तहत गुरुवार को 46 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई. यह धनराशि केन्द्रांश और राज्यांश की कुल धनराशि है. जिसको केंद्रीय योजनाओं के लिए व्यय किया जाएगा.

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना अंतर्गत गुरुवार को शासन ने 46 करोड़ 67 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी. बता दें कि एनआरएचएम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए इस धनराशि को रिलीज किया गया है. इसमें भारत सरकार 90% तो राज्य सरकार 10% की धनराशि देती है. इस तरह भारत सरकार द्वारा दिए गए 42 करोड़ 9 लाख जबकि राज्य की तरफ से 4 करोड़ 67 लाख योजना के लिए खर्च किया जाएगा.

पढ़ें- बाल आयोग की अध्यक्ष ने किया मदरसे का औचक निरीक्षण, प्रबंधन को लगाई फटकार

शासन ने विभिन्न शर्तों के साथ इस धनराशि को अवमुक्त किया है. आदेश में अमुक्त की गई धनराशि को उसी मद में खर्च किए जाने और खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अवमुक्त होने के बाद अब उन कार्यो को तेजी से किया सकेगा, जिनको बजट की कमी के कारण नहीं किया जा रहा था. शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि 31 मार्च 2021 तक खर्च की जानी है. इस समय तक धनराशि खर्च ना होने पर शासन को इसकी जानकारी देनी होगी.

देहरादून: उत्तराखंड में एनआरएचएम की योजनाओं के तहत गुरुवार को 46 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई. यह धनराशि केन्द्रांश और राज्यांश की कुल धनराशि है. जिसको केंद्रीय योजनाओं के लिए व्यय किया जाएगा.

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना अंतर्गत गुरुवार को शासन ने 46 करोड़ 67 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी. बता दें कि एनआरएचएम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए इस धनराशि को रिलीज किया गया है. इसमें भारत सरकार 90% तो राज्य सरकार 10% की धनराशि देती है. इस तरह भारत सरकार द्वारा दिए गए 42 करोड़ 9 लाख जबकि राज्य की तरफ से 4 करोड़ 67 लाख योजना के लिए खर्च किया जाएगा.

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शासन ने विभिन्न शर्तों के साथ इस धनराशि को अवमुक्त किया है. आदेश में अमुक्त की गई धनराशि को उसी मद में खर्च किए जाने और खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अवमुक्त होने के बाद अब उन कार्यो को तेजी से किया सकेगा, जिनको बजट की कमी के कारण नहीं किया जा रहा था. शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि 31 मार्च 2021 तक खर्च की जानी है. इस समय तक धनराशि खर्च ना होने पर शासन को इसकी जानकारी देनी होगी.

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