देहरादून: प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी मिली है. जिससे लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके. जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है. भारत सरकार के साथ हुई मीटिंग के बाद प्रदेश को अब तक करीब 369 करोड़ रुपए की योजनाएं मिल चुकी हैं.
उत्तराखंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल की कई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं. भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना ने राज्य को ऐसी कई योजनाओं की सौगात दी है, जिसके बाद प्रदेश के खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी.
बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत करीब 2 करोड़ रुपए तक की योजनाओं के लिए जिला अधिकारी को योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है. वहीं, 5 करोड़ रुपए से अधिक की योजना केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है.
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करीब 2 साल बाद हुई भारत सरकार के साथ पहली बैठक में राज्य को 206 करोड़ रुपए की 26 योजनाएं मिली थी और अब दूसरी बैठक के बाद राज्य को 27 योजनाओं के लिए 163 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है.
अच्छी बात यह है कि जल्द ही इन योजनाओं के लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे और टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि जल जीवन मिशन में शुरू होने वाली योजना उन क्षेत्रों को भी लाभ दे पाएगी, जहां पेयजल को लेकर खास तौर पर गर्मियों में काफी दिक्कत लोगों को रहती है.
