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पांचवा राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने की बैठक, निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों से मांगे सुझाव

चमोली में पांचवा राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने जिला पंचायत सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुविधाओं और विकास के लिए सुझाव लिए गए.

चमोली
पांचवा राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने की बैठक
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Published : Nov 2, 2020, 9:03 PM IST

चमोली: पांचवा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर के जिला पंचायत सभागार में निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी. पंचायत और निकाय प्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं. वह अपने सुझाव और प्रत्यावेदन वित्त आयुक्त को पत्राचार व ईमेल पर भी भेज सकते हैं.

आयोग अध्यक्ष ने जिला पंचायत सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने जिले की समस्याओं और मौजूदा व्यवस्थाओं पर चर्चा की. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुविधाओं और विकास के लिए सुझाव लिए गए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता से सीधे जुड़े होते हैं. वह समस्याओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं. इनका दृष्टिकोण जरूरत, सुझाव और समस्याओं के आधार पर आयोग राज्य सरकार को प्रस्तुति देगा.

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इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कई सुझाव और प्रत्यावेदन सौंपे. बैठक में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत को नवाचारी कार्यों के लिए विशेष अधिकार देने, राज्य वित्त आयोग की धनराशि को दोगुना करने, 15वां वित्त से कटौती समाप्त करने और सदस्यों को मानदेय व पेंशन देने सहित अन्य सुझाव दिए.

चमोली: पांचवा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर के जिला पंचायत सभागार में निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी. पंचायत और निकाय प्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं. वह अपने सुझाव और प्रत्यावेदन वित्त आयुक्त को पत्राचार व ईमेल पर भी भेज सकते हैं.

आयोग अध्यक्ष ने जिला पंचायत सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने जिले की समस्याओं और मौजूदा व्यवस्थाओं पर चर्चा की. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुविधाओं और विकास के लिए सुझाव लिए गए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता से सीधे जुड़े होते हैं. वह समस्याओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं. इनका दृष्टिकोण जरूरत, सुझाव और समस्याओं के आधार पर आयोग राज्य सरकार को प्रस्तुति देगा.

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इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कई सुझाव और प्रत्यावेदन सौंपे. बैठक में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत को नवाचारी कार्यों के लिए विशेष अधिकार देने, राज्य वित्त आयोग की धनराशि को दोगुना करने, 15वां वित्त से कटौती समाप्त करने और सदस्यों को मानदेय व पेंशन देने सहित अन्य सुझाव दिए.

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