देहरादूनः भाजपा कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताने में लगी हुई है और सवाल खड़े कर रही है कि आखिर राहुल गांधी 20 फीसदी गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले लोगों को प्रतिवर्ष 72 हजार रुपये देने का वादा कैसे निभाएंगे. वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने साफ किया है अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, तो प्रशासनिक स्तर पर कटौती करके गरीबों और बेरोजगारों को न्यूनतम आय गारंटी का लाभ दिया जाएगा.
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने भाजपा के उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कंपनियों से निकालकर धन राजस्व में अर्जित किया जाएगा, कई देश ऐसे हैं, जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया.
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पर्यटन के लिए हमारी सरकार नहीं होगी जिन देशों में हमें व्यापारिक और राजनैतिक संबंध स्थापित करने होंगे वहां हमारे नेता जरुर जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर 60 लाख करोड़ रुपयों का व्यय होता है, उसमें कटौती करते हुए घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर 60 लाख करोड़ रुपयों में एक फीसदी की कटौती भी की जाए तो उसमें सभी तमाम योजनाएं पूरी हो सकती है.
अनुग्रह ने कहा कि कांग्रेस के सभी संगठन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और बूथ स्तर के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को घोषणा पत्र से अवगत करा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार झूठे वायदों और लुभावने नारों के भरोसे चल रही थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पहले भी काम करती आ रही थी और आज भी काम कर रही है.
घोषणा पत्र में बेरोजगार और गरीबों को 12 हजार रुपये महीना और सालाना 72 हजार रुपये न्यूनतम आय गारंटी के रूप में और पढ़े-लिखे नौजवानों को 31 मार्च 2020 की तय तिथि के अनुसार जितने भी पद रिक्त चल रहे हैं उन रिक्त पदों को भरकर योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी.
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कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा लगातार आक्रमक नजर आ रही है. तमाम भाजपा के नेता राहुल गांधी के मिनिमम आय गारंटी के फॉर्मूले पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि आखिर 72 हजार रुपए सालाना गरीबों को कैसे मिलेगा, जिसका जवाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया है.
