बागेश्वर: एसीपी का लाभ बंद करने और दिए गए लाभ की वसूली करने को लेकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है. आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सभी 21 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरी नहीं किया गया तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनिल जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) कार्यालय परिसर में नारेबाजी की. उन्होंने बताया कि पूर्व में फेडरेशन के सदस्यों की अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता अवधि 25 के स्थान पर 22 वर्ष किए जाने स्थानांतरण में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य बिंदुओं का निराकरण जल्द करने का आश्वासन दिया गया था. इसके बावजूद एसोसिएशन के किसी भी समस्या का सकारात्मक निदान नहीं किया गया. वहीं मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को पूर्व से 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर दिए जा रहे एसीपी का लाभ भी बंद कर दिया गया है.
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कर्मचारियों को दिए गए लाभ से जबरन वसूली करने का तर्कविहीन और अन्याय पूर्ण आदेश भी जारी कर दिया गया है. जिसके विरोध में पूरे जिले के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कर्मचारी 31 मार्च तक काला फीता बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं. अगर सरकार ने मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो 5 से 8 अप्रैल तक कर्मचारी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और 12 अप्रैल को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा.
