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अल्मोड़ा: सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी - राशन डीलरों की हड़ताल

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के कार्य बहिष्कार से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

सोमेश्वर
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Published : May 7, 2020, 3:19 PM IST

सोमेश्वर: सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के आह्वान पर आगामी 10 मई से समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता कार्य बहिष्कार पर चले जायेंगे. समिति का आरोप है कि विभाग ने डीलरों की न्यायोचित मांगें नहीं मानीं. साथ ही सस्ते गल्ले के ऑनलाइन वितरण के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है.

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति सोमेश्वर के अध्यक्ष रमेश चन्द्र सिंह भाकुनी ने कहा है कि प्रशासन डीलरों से ऑनलाइन बिक्री करने के लिए अनेक बार पत्र दे चुका है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सभी विक्रेताओं को विभाग से लैपटॉप नहीं मिले हैं. जहां लैपटॉप दिए गए हैं वहां इंटरनेट नहीं है. कमजोर सिग्नल के कारण कार्य नहीं हो पाता है.

पढ़ें- पहाड़ से टूटकर पेड़ों पर अटके पत्थर, कभी भी बरसा सकते हैं मौत

भाकुनी का कहना है कि सभी डीलरों ने सरकार के आदेश का पालन करते हुए तीन महीने का राशन वितरित कर दिया है. इंटरनेट नहीं चलने के कारण महिलाओं को घंटों तक कतार में खड़ा होना पड़ता है. साथ ही डीलरों को भी तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं.

भाकुनी का आरोप है कि लॉकडाउन में गरीबों को जो राशन निःशुल्क वितरण करना पड़ रहा है, विभाग उसका किराया तक उन्हें नहीं दे रहा है. इसके अलावा ऑनलाइन वितरण के लिए डीलरों को इंटरनेट का वाउचर और प्रति कुन्तल कमीशन बढ़ाने, दुकान का किराया दिए जाने आदि मांगों को उच्चाधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

इसलिए जिला और ब्लॉक समिति के आह्वान पर आगामी 10 मई से जब तक उनकी मांगों पर समुचित निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई भी विक्रेता राशन का उठान या वितरण नहीं करेंगे.

सोमेश्वर: सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के आह्वान पर आगामी 10 मई से समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता कार्य बहिष्कार पर चले जायेंगे. समिति का आरोप है कि विभाग ने डीलरों की न्यायोचित मांगें नहीं मानीं. साथ ही सस्ते गल्ले के ऑनलाइन वितरण के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है.

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति सोमेश्वर के अध्यक्ष रमेश चन्द्र सिंह भाकुनी ने कहा है कि प्रशासन डीलरों से ऑनलाइन बिक्री करने के लिए अनेक बार पत्र दे चुका है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सभी विक्रेताओं को विभाग से लैपटॉप नहीं मिले हैं. जहां लैपटॉप दिए गए हैं वहां इंटरनेट नहीं है. कमजोर सिग्नल के कारण कार्य नहीं हो पाता है.

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भाकुनी का कहना है कि सभी डीलरों ने सरकार के आदेश का पालन करते हुए तीन महीने का राशन वितरित कर दिया है. इंटरनेट नहीं चलने के कारण महिलाओं को घंटों तक कतार में खड़ा होना पड़ता है. साथ ही डीलरों को भी तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं.

भाकुनी का आरोप है कि लॉकडाउन में गरीबों को जो राशन निःशुल्क वितरण करना पड़ रहा है, विभाग उसका किराया तक उन्हें नहीं दे रहा है. इसके अलावा ऑनलाइन वितरण के लिए डीलरों को इंटरनेट का वाउचर और प्रति कुन्तल कमीशन बढ़ाने, दुकान का किराया दिए जाने आदि मांगों को उच्चाधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

इसलिए जिला और ब्लॉक समिति के आह्वान पर आगामी 10 मई से जब तक उनकी मांगों पर समुचित निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई भी विक्रेता राशन का उठान या वितरण नहीं करेंगे.

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